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नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार तेजी से एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सुरक्षा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत अन्य प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मीटिंग में क्या बातचीत हुई?
बैठक में इस हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति, सुरक्षाबलों की कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि अमरनाथ यात्रा जैसी नागरिक गतिविधियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो।
पहलगाम आतंकी हमले में 22 लोगों की मौत
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। यह हमला हाल के वर्षों का सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षाबल आतंकियों की तलाश में जगह-जगह तलाशी अभियान चला रहे हैं।
भारत ने पाकिस्तान पर लगाई कई पाबंदियां
इस हमले के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगा दी हैं, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले शामिल हैं। इनमें सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित करना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति समाप्त करने समेत पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा- सैन्य- नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश देना शामिल है। भारत ने यह कदम पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों के मद्देनजर उठाए हैं।
