मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवाद पर महाभियोग की तैयारी

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) । चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों से संपर्क शुरू कर दिया है और विपक्षी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा- दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि नोटिस अगले दो सप्ताह के भीतर पेश किया जा सकता है।
यह घटनाक्रम उस रिपोर्ट के बाद तेज हुआ है जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयोग के कई फैसलों और आदेशों पर कम-से-कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने, बहाल करने, फार्म 6 में बदलाव और मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर जैसे मुद्दे शामिल बताए गए हैं।
कांग्रेस ने विपक्षी दलों से शुरू की बातचीत
टाइम्स आफ इडिंया की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव के लिए जरूरी समर्थन जुटाया जा सके। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि विपक्षी दल दोनों सदनों में प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और इसे अगले दो सप्ताह के भीतर पेश किया जा सकता है। एनडीटीवी ने भी सूत्रों के हवाले से बताया है कि ‘इंडिया’ ब्लॉक के भीतर इस कदम को लेकर सहमति बन रही है और कांग्रेस ने इस पहल की अगुवाई करते हुए सहयोगी विपक्षी दलों से संपर्क किया है।
विवाद की जड़ में एसआईआर और चुनाव आयोग के भीतर मतभेद
महाभियोग की ताजा कोशिश की पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग मौकों पर आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया, डेटा और एसआईआर से संबंधित फैसले शामिल बताए गए हैं। विपक्ष इन रिपोर्टों को चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल के रूप में पेश कर रहा है।
कांग्रेस का आरोप है कि यदि आयोग के दो अन्य सदस्यों ने बार-बार आपत्तियां दर्ज की थीं, तो उन आपत्तियों को किस तरह निपटाया गया और अंतिम फैसले किस प्रक्रिया के तहत लिए गए- इसकी सार्वजनिक स्पष्टता जरूरी है।
पहले भी दो बार हटाने की कोशिश
यह ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्ष की पहली कोशिश नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक विपक्ष ने 12 मार्च और 24 अप्रैल 2026 को भी उनके खिलाफ हटाने के नोटिस दिए थे। 12 मार्च के नोटिस को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार नहीं किया था। अप्रैल में दिया गया दूसरा नोटिस भी पहले ही विवाद का विषय बन चुका है। 24 अप्रैल को विपक्ष के 73 राज्यसभा सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नया नोटिस दिया था। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके समेत विपक्षी दलों के सांसद शामिल थे। अब एसआईआर को लेकर सामने आई नई जानकारी के बाद विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है।
महाभियोग के लिए कितने सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी?
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया सामान्य सरकारी कर्मचारी को हटाने जैसी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है।
किसी सदन में प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए-
लोकसभा में कम-से-कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
राज्यसभा में कम-से-कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
नोटिस मिलने के बाद संबंधित पीठासीन अधिकारी यह तय कर सकते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। स्वीकार किए जाने की स्थिति में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यानी केवल नोटिस देने से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यह एक लंबी संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया है।
विपक्ष का आरोप- मुख्य चुनाव आयुक्त ने पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया
विपक्षी दलों ने पिछले कुछ दिनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार हमले तेज किए हैं। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुताबिक ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग जैसे बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय में निर्णय प्रक्रिया किस तरह संचालित हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और कुछ मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अब संसद में आमने-सामने होगा विपक्ष और चुनाव आयोग
इस तरह एसआईआर का विवाद अब सिर्फ मतदाता सूची और नामों के जुड़ने-कटने तक सीमित नहीं रह गया है। चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया, दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियां और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका विपक्ष के राजनीतिक और संसदीय अभियान का केंद्र बन चुके हैं। कांग्रेस के विपक्षी दलों से संपर्क और दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी से यह साफ है कि मामला अब संसद में एक बड़े संवैधानिक टकराव का रूप ले सकता है। हालांकि, महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देना और मुख्य चुनाव आयुक्त को वास्तव में पद से हटाना दो अलग-अलग चरण हैं, और अंतिम रूप से हटाने के लिए पूरी संवैधानिक-संसदीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी।