मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी प्रदर्शन को लेकर गेट नं 6 पर भारी सुरक्षा: जुटने लगे समर्थक

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन 2.0 शुरू करने जा रही है। शिवाजी पार्क के आसपास हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अतिरिक्त बलों को भी मौके पर बुलाया गया है। शाम को 4 बजे से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि कई जगहों पर प्रदर्शकारियों को जमावड़ा अभी से शुरू है। पुलिस ने शिवाजी पार्क के आसपास धरने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में प्रदर्शन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने की संभावना है।
शिवाजी पार्क ग्राउंड के सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी प्रदर्शनकारी ग्राउंड के अंदर ना जा पाए। साथ ही दादर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इमर्जेंसी की स्थिति को लेकर भी पुलिस ने पूरी तैयारी की है। पुलिस ने मैदान के गेट नंबर 6 पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के एक आदेश और इस क्षेत्र के शांत क्षेत्र होने का हवाला देते हुए मुंबई पुलिस ने पहले ही इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अनुमति खारिज किए जाने के बावजूद सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि उनका यह आंदोलन शिवाजी पार्क में ही आयोजित होगा।
अभिजीत दीपके का जारी है अभियान
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके समर्थकों को एकजुट करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। आंदोलन की पूर्व संध्या पर उन्हें मरीन ड्राइव से मुंबई पुलिस द्वारा संक्षेप में हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। इसके अतिरिक्त, दीपके ने चेंबूर स्थित आंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात कर आंदोलन के समर्थन की अपील की। वह ऑटो-रिक्शा में यात्रा करते हुए भी लोगों को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान करते नजर आए। संगीतकार और गायक विशाल डडलानी ने भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदर्शन में भाग लेने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर मुंबईवासियों से शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 पर एकत्र होने की अपील की है। सीजेपी की तीन मुख्य मांगों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का तत्काल इस्तीफा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर तत्काल रोक एवं जनवरी 2025 की मतदाता सूची की बहाली, तथा 2023 के निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कानून को निरस्त कर नागरिक समाज की भागीदारी वाली एक पारदर्शी व्यवस्था बनाना शामिल है।