न्यायिक न्यूज़

नई दिल्ली (आवाज न्यूज ब्यूरो) उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड निर्देशक एवं कोरियोग्राफर रोमियो डिसूजा से जुड़े ठगी के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद के व्यापारी सत्येंद्र त्यागी को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार और व्यापारी से …

बृजेश चतुर्वेदी कन्नौज। (आवाज न्यूज ब्यूरो) चर्चित रेप कांड की सह आरोपी की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता के पक्ष को सुनने के बाद पूजा के अपराध को गम्भीर मानते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सपा नेता नवाब सिंह यादव द्वारा नाबालिग …

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) भाजपा सरकारों की बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिनपर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोज़र एक्शन को कानून के खिलाफ बताया है। साथ …

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान अश्लील वीडियो लीक होने के बाद सामने आए कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में निलंबित जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की लिस्ट प्रयागराज।  (आवाज न्यूज ब्यूरो) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 जिला जजों और 2 एडीजे रैंक के न्यायिक अ​धिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। बबिता रानी को सहारनपुर से शाहजहांपुर, ब्रह्मदेव शर्मा को शाहजहांपुर से मुरादाबाद, तरुण सक्सेना को रायबरेली से सहारनपुर, सुधीर कुमार पंचम को मैनपुरी …

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) भारत की सर्वोच्च अदालत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले पर सुनवाई के लिए सात जजों की संविधान पीठ गठित हुई थी। इस पीठ ने 4ः3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक …

‘‘सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति से अहम फैसला’’नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो)  उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि किसी पद के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और …

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2019 में अवैध तरीके से ढांचों को गिराने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और सड़कें चौड़ी करने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए। प्रधान न्यायाधीश …

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)  उच्चतम न्यायालय ने 7ः2 के बहुमत के फैसले में मंगलवार को कहा कि संविधान के तहत सरकारों को ‘आम भलाई’ के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली …

यह सही कहा गया है, “न्याय में देरी न्याय से इनकार है,” सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय पर सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्थगन के कारण विस्तारित समयसीमा समय पर न्याय तक पहुँच को सीमित करती है, जिससे न्यायिक प्रणाली …