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(सिविल सेवाओं में सोशल मीडिया आचरण, डिजिटल युग में प्रशासनिक अनुशासन और सिविल सेवकों के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी।)
हाल ही में केरल के आईएएस अधिकारियों के निलंबन ने सिविल सेवकों के बीच सोशल मीडिया आचरण की चुनौतियों को उजागर किया है। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 (एआईएस नियम) आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करता है। यह घटना डिजिटल युग में प्रशासनिक अनुशासन और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, क्योंकि सिविल सेवक सार्वजनिक विश्वास और पेशेवर अखंडता को बनाए रखते हुए नैतिक सीमाओं का पालन करते हैं।
-प्रियंका सौरभ
सिविल सेवाओं में सोशल मीडिया आचरण की उभरती चुनौतियाँ सार्वजनिक जांच में वृद्धि हैं। सोशल मीडिया सार्वजनिक दृश्यता को बढ़ाता है, जिससे अधिकारी द्वारा दिया गया हर बयान सार्वजनिक मूल्यांकन के अधीन हो जाता है, जिससे प्रशासन की प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचने का जोखिम होता है। उदाहरण के लिए: सोशल मीडिया पर कृषि के विशेष सचिव, 2024 (केरल) की हालिया टिप्पणियों की व्यापक आलोचना हुई, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा विवेकपूर्ण ऑनलाइन आचरण की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित हुआ। “सेवा के सदस्य के लिए अनुचित” शब्द की व्याख्या की जा सकती है, जिससे उचित सोशल मीडिया व्यवहार के बारे में अस्पष्टता पैदा होती है। उद्योग निदेशक, 2024 (केरल) द्वारा एक व्हाट्सएप समूह का निर्माण विभाजनकारी माना गया, जिसमें दिशा-निर्देश निजी डिजिटल इंटरैक्शन के लिए सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असमर्थ थे। व्यापक अनुशासनात्मक प्रावधानों को चुनिंदा रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे पक्षपात और लक्ष्यीकरण की धारणाएँ बनती हैं। आचरण नियमों के असमान प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अक्सर कनिष्ठ अधिकारियों को कड़ी जाँच का सामना करना पड़ता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नरमी बरती जा सकती है।
सोशल मीडिया पर संवेदनशील सरकारी डेटा या आंतरिक चर्चाएँ साझा करना, यहाँ तक कि अनजाने में भी, गोपनीयता भंग कर सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया गतिविधि के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही का डर अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है, जिससे खुली बातचीत और नवाचार में बाधा आ सकती है। व्यक्तिगत अधिकारों के साथ प्रशासनिक अनुशासन को संतुलित करने के सकारात्मक पहलू। संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने अधिकारों का सम्मान करते हुए जवाबदेह हों, व्यावसायिकता को बढ़ावा दें। पारदर्शी नियम जनता के विश्वास को मज़बूत करते हैं, क्योंकि नागरिक अधिकारियों को नैतिक और उचित दोनों मानकों का पालन करते हुए देखते हैं। यह निष्पक्ष प्रशासन के बारे में जनता की धारणा को मज़बूत करता है। स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ, सिविल सेवक शासन के मामलों पर जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। आईएएस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक आउटरीच अभियान सेवा वितरण और नागरिक भागीदारी में सुधार कर सकते हैं। परिभाषित नियम अस्पष्टता को कम करते हैं, डिजिटल क्षेत्र में अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक उदाहरणात्मक आचार संहिता अधिकारियों का मार्गदर्शन कर सकती है, जिससे ग़लत व्याख्या का जोखिम कम हो जाता है। निष्पक्ष नियम अधिकारियों को मनमानी कार्रवाइयों से बचाते हैं, जिससे उन्हें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने की अनुमति मिलती है। सुरक्षा को निर्दिष्ट करने वाले दिशानिर्देश व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करते हैं।
व्यक्तिगत अधिकारों के साथ प्रशासनिक अनुशासन को संतुलित करने के नकारात्मक पहलू। अत्यधिक प्रतिबंध व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में बाधा डाल सकते हैं, जिससे एक कठोर वातावरण बन सकता है जो खुलेपन को रोकता है। अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के डर से लाभकारी जानकारी साझा करने से बच सकते हैं, जिससे पारदर्शिता कम हो सकती है। सोशल मीडिया पर पेशेवर और व्यक्तिगत आचरण के बीच अंतर करना मुश्किल है, जिससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। नियमों को राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित होकर चुनिंदा तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे अधिकारी की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। ऐसे मामले जहाँ अधिकारियों को चुनिंदा तरीके से अनुशासित किया जाता है, प्रवर्तन तंत्र की तटस्थता में विश्वास को कम करता है। सोशल मीडिया की निगरानी अधिकारियों के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, जिससे निगरानी के बारे में नैतिक सवाल उठते हैं। अनुशासन पर अत्यधिक ज़ोर देने से मनोबल प्रभावित हो सकता है, जिससे अधिकारियों की जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की इच्छा सीमित हो सकती है। आईएएस अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया पर स्वीकार्य सामग्री और व्यवहार को रेखांकित करने वाले विशिष्ट नियम विकसित करें। नियम, 1968 में बदलाव किए जाने चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया आचरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है।
1968 के नियमों में “सेवा के सदस्य के लिए अनुचित” जैसे शब्दों को किसी भी तरह की मनमानी कार्यवाही को हटाने के लिए निष्पक्ष रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि रैंक या स्थिति की परवाह किए बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही समान रूप से लागू की जाती है। अधिकारियों के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सोशल मीडिया खातों की निगरानी पर सीमाएँ निर्धारित करें। व्यक्तिगत और आधिकारिक खातों के बीच स्पष्ट सीमांकन अनावश्यक गोपनीयता उल्लंघनों से बचने में मदद कर सकता है। अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए सोशल मीडिया के नैतिक और ज़िम्मेदार उपयोग पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करें। सोशल मीडिया नैतिकता पर कार्यशालाओं से अधिकारियों को डिजिटल इंटरैक्शन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें जहाँ अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ़ अपील कर सकें, जिससे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके।
मिशन कर्मयोगी के पारदर्शी और जवाबदेह सिविल सेवा के दृष्टिकोण जैसे क्षमता निर्माण पहलों के साथ तालमेल बिठाते हुए, भारत को सिंगापुर के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता जैसी वैश्विक प्रथाओं से प्रेरित होकर सोशल मीडिया आचरण पर स्पष्ट दिशा-निर्देश अपनाने चाहिए। यह संतुलित दृष्टिकोण अनुशासन और व्यक्तिगत अधिकारों दोनों को मज़बूत करेगा, डिजिटल युग के लिए एक लचीली सिविल सेवा का निर्माण करेगा और उन्हें भारत के स्टील फ्रेम के रूप में मज़बूत करेगा।
