बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज़ ब्यूरो)। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर लैब निर्माण कार्य तथा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने ब्लॉकवार परिषदीय विद्यालयों के प्रेरणा निरीक्षण की समीक्षा करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तालग्राम एवं जलालाबाद के खंड शिक्षा अधिकारियों को अपनी प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों की डिजिटल उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर विशेष फोकस बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने जनपद के 32 परिषदीय विद्यालयों से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों के संबंध में संबंधित विद्यालयों की सूची विद्युत विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके।
जिलाधिकारी ने तकनीकी समिति द्वारा चिन्हित कुल 271 जर्जर भवनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि नीलाम/धवस्त किए जाने से जो जर्जर भवन शेष बचे हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी जर्जर भवन को बिना कार्रवाई के नहीं छोड़ा जाना चाहिए और विद्यालय परिसरों में सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्वीकृत कंप्यूटर लैब निर्माण कार्यों को संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हसेरन, उमर्दा, गुगरापुर एवं सौरिक में कुल चार नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के संबंध में अग्रिम प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कराने को कहा, जिससे बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सुरक्षित आवासीय सुविधा का लाभ मिल सके।
आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत निजी विद्यालयों में गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 969 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 813 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है। उन्होंने शेष 156 आवेदनों की गहन जांच कर डबल एंट्री, अपात्रता अथवा अन्य कारणों की स्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्ण एवं तथ्यपरक डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कार्यरत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया सहित सभी पात्र कार्मिकों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजना है, इसलिए कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर पात्र कार्मिकों के पंजीकरण एवं आवश्यक प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएं।
बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
