-डॉ. प्रियंका सौरभ
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 8 नवंबर 2016 की रात एक ऐसा निर्णय लिया गया, जिसने देश के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा केवल मुद्रा परिवर्तन नहीं थी, बल्कि इसे काले धन, नकली नोटों, भ्रष्टाचार और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण पर प्रहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय प्रचलित मुद्रा के कुल मूल्य का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा इन दोनों नोटों में था। आज दस वर्ष बाद जब इस फैसले का मूल्यांकन किया जा रहा है, तब एक महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आता है। देश में डिजिटल भुगतान का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, लेकिन नकदी का प्रचलन भी लगातार बढ़ा है। यही विरोधाभास नोटबंदी की वास्तविक उपलब्धियों और सीमाओं को समझने की कुंजी है।
नोटबंदी के बाद सामने आया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में देखने को मिला। हालांकि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत अप्रैल 2016 में नोटबंदी से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन नोटों की अचानक कमी ने लोगों को डिजिटल भुगतान के विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड आधारित भुगतान धीरे-धीरे आम जीवन का हिस्सा बन गए। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 241 अरब से अधिक लेन-देन दर्ज किए गए। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, सेवा प्रदाताओं और आम उपभोक्ताओं के बीच इसकी स्वीकार्यता ने भारतीय भुगतान व्यवस्था में व्यापक बदलाव को दर्शाया है। यह कहना उचित होगा कि नोटबंदी ने डिजिटल भुगतान को अपनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान की।
इस फैसले का एक अन्य परिणाम बैंकिंग व्यवस्था में जमा राशि की अस्थायी वृद्धि के रूप में सामने आया। पुराने नोट बैंकों में जमा होने से बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ी और वित्तीय संस्थाओं को असामान्य लेन-देन की पहचान करने के अवसर मिले। पहले बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहने वाली कई नकदी जमाओं का विवरण उपलब्ध हुआ। इससे आयकर विभाग को संदिग्ध लेन-देन की जांच, कर चोरी की पहचान और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त पुराने मूल्यवर्ग के नकली नोट तत्काल अमान्य हो गए। इससे मौजूदा नकली मुद्रा नेटवर्क को झटका लगा। नोटबंदी ने बैंकिंग सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और वित्तीय जागरूकता के विस्तार को भी प्रोत्साहित किया।
हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद नोटबंदी के आर्थिक परिणाम कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न काले धन की वापसी और उसकी वास्तविक रोकथाम से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, विमुद्रीकृत मुद्रा का लगभग 99.3 प्रतिशत हिस्सा वापस बैंकिंग प्रणाली में आ गया। लगभग 15.41 लाख करोड़ रुपये की अमान्य घोषित मुद्रा में से करीब 15.31 लाख करोड़ रुपये बैंकों में लौट आए। यह आंकड़ा उस अपेक्षा के विपरीत था, जिसके अनुसार बड़ी मात्रा में काला धन नकदी के रूप में होने के कारण स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह जरूर है कि बैंक में जमा हुई पूरी राशि को वैध नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे स्पष्ट हुआ कि नोटबंदी के माध्यम से स्थायी रूप से समाप्त हुई नकदी अपेक्षाकृत बहुत कम थी।
इसका मूल कारण यह है कि काला धन केवल नकदी के रूप में नहीं रखा जाता। उसका बड़ा हिस्सा अचल संपत्ति, सोना, बेनामी संपत्तियों, विदेशों में जमा धन, फर्जी कंपनियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेशित रहता है। इसलिए केवल बड़े नोटों को प्रचलन से बाहर कर देना काले धन की पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए कर व्यवस्था में पारदर्शिता, संपत्ति के लेन-देन की निगरानी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
नकदी पर निर्भरता का बने रहना भी नोटबंदी की सीमाओं को उजागर करता है। नवंबर 2016 के आसपास प्रचलन में मुद्रा लगभग 17.77 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर लगभग 43.16 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि डिजिटल भुगतान के विस्तार के बावजूद नकदी भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कारोबारियों, दैनिक मजदूरों और सीमित इंटरनेट सुविधा वाले लोगों के लिए नकदी आज भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि डिजिटल भुगतान असफल रहा, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल माध्यम दोनों की अपनी उपयोगिता है।
नोटबंदी का सबसे गंभीर प्रभाव असंगठित क्षेत्र पर पड़ा। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, कृषि मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और सूक्ष्म उद्यमों को अचानक नकदी की कमी का सामना करना पड़ा। अनेक कारोबारों की बिक्री घटी, उत्पादन प्रभावित हुआ और कुछ प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। दैनिक मजदूरी पर निर्भर लोगों की आय में कमी आई। ग्रामीण बाजारों में सामान्य आर्थिक गतिविधियां बाधित हुईं। देश की अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमों और असंगठित क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह व्यवधान केवल कुछ दिनों की समस्या नहीं था, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिणाम सामने आए।
इसके अतिरिक्त नई मुद्रा में भी नकली नोटों की मौजूदगी सामने आई। इससे स्पष्ट हुआ कि नकली मुद्रा की समस्या केवल पुराने नोटों को अमान्य करने से समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए बेहतर सुरक्षा विशेषताओं, खुफिया तंत्र, सीमा निगरानी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसी प्रकार अचानक लिए गए आर्थिक निर्णयों के कारण उपभोग, उत्पादन और अल्पकालिक आर्थिक विकास पर भी दबाव पड़ा।
आज आवश्यकता इस बात की है कि काले धन के विरुद्ध लड़ाई को केवल नकदी तक सीमित न रखा जाए। कर चोरी रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई, संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता और विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती इंटरनेट सुविधा, सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं, साइबर सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित करनी होगी। छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरल कर व्यवस्था, आसान ऋण और कम अनुपालन बोझ के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहिए।
नोटबंदी के दस वर्ष बाद यह स्वीकार करना होगा कि इस फैसले ने भारत में डिजिटल भुगतान और बैंकिंग लेन-देन की पारदर्शिता को गति दी, लेकिन काले धन को समाप्त करने और नकदी पर निर्भरता घटाने के अपने व्यापक उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं किया। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि आर्थिक बदलाव केवल मुद्रा की प्रकृति बदलने से नहीं आते। उनके लिए मजबूत संस्थाएं, जवाबदेह शासन, प्रभावी कर व्यवस्था, वित्तीय समावेशन और निरंतर सुधार आवश्यक हैं। भारत की डिजिटल क्रांति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी वास्तविक सफलता केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि आर्थिक पारदर्शिता, सामाजिक समावेशन और आम नागरिक के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों से मापी जानी चाहिए।
