अब तो कबूल कर ही लीजिये कि आप सिर्फ शतरंज का मोहरा भर थे अन्ना…

बृजेश चतुर्वेदी 

लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । सियासत के शतरंज में जब किसी मोहरे का काम खत्म हो जाता है, तो उसे बिसात से उठाकर किसी अंधेरे कोने में रख दिया जाता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के महज एक पैराग्राफ ने भारतीय राजनीति के उस सबसे बड़े पॉलिटिकल स्कैम की परतें उधेड़ कर रख दी हैं, जिसे देश ने 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन के नाम से देखा था। 

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बिल्कुल सीधा और कड़वा सच लिखा है कि कैसे बाबूराव अन्ना हजारे को बड़ी धूमधाम और मीडिया के प्रायोजित प्रचार के साथ दिल्ली लाया गया, पर्दे के पीछे से बीजेपी और आरएसएस ने इस पूरे आंदोलन को खाद-पानी दिया, और जैसे ही 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का असली मकसद पूरा हुआ—अन्ना हजारे और उनका वह क्रांतिकारी लोकपाल दोनों अचानक गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गए।

सोनिया गांधी के इस खुलासे पर रालेगण सिद्धि में वर्षों से मौनव्रत धारण किए बैठे अन्ना हजारे की नींद अचानक टूटी है और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि उनका बीजेपी या आरएसएस से कोई लेना-देना नहीं है और उनके लिए सिर्फ देश मायने रखता है। जरा ठहरिए अन्ना जी! अगर आपको वाकई किसी राजनीतिक दल या संस्था से कोई लेना-देना नहीं है और आपके सीने में सिर्फ देश के लिए ही दर्द धड़कता है, तो आज देश की जनता आपसे कुछ सीधे सवाल पूछ रही है—आखिर पिछले एक दशक से आपकी वह अंतरात्मा किस कोमा में चली गई है?

यह कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है, बल्कि आरएसएस के ही पूर्व विचारक और बीजेपी नेता रहे के.एन. गोविंदाचार्य से लेकर खुद संघ के मुखपत्रों और पदाधिकारियों ने बाद में ऑन-रिकॉर्ड यह स्वीकार किया था कि रामलीला मैदान और जंतर-मंतर की उस भीड़ का पूरा लॉजिस्टिक्स, भोजन और प्रबंधन संघ के स्वयंसेवकों के हाथ में था। जिस आंदोलन के दबाव में यूपीए सरकार ने 2013-14 में लोकपाल कानून पारित किया, उसी लोकपाल के साथ 2014 के बाद क्या हुआ? मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूरे 5 साल तक (2019 तक) देश में कोई लोकपाल नियुक्त ही नहीं किया और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मार्च 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया भी गया, तो उस संस्था को एक ऐसा दंतहीन बाघ बना दिया गया, जिसके पास न तो अपनी जांच विंग थी और न ही प्रधानमंत्री या बड़े मंत्रियों पर हाथ डालने की हिम्मत।

2022 में पहले लोकपाल के रिटायर होने के बाद फिर करीब दो साल तक यह पद खाली पड़ा रहा। संसदीय समिति के आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि लोकपाल ने पिछले सालों में किसी एक भी बड़े राजनेता को सजा नहीं दिलाई, लेकिन लोकपाल के लिए जान देने की कसम खाने वाले अन्ना हजारे ने एक दिन का भी उपवास नहीं रखा।

अन्ना जी, जरा आंखें खोलकर देखिए कि जिन कथित घोटालों के नाम पर आपने 2012 में पूरे देश को सिर पर उठा लिया था, उनका हश्र क्या हुआ? जिस 2जी  स्पेक्ट्रम घोटाले का हवा महल खड़ा करके तत्कालीन सरकार को बदनाम किया गया था, उसमें विशेष सीबीआई अदालत के जज ओ.पी. सैनी ने साफ शब्दों में लिखा कि वे 7 साल तक हर दिन सबूत का इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी सबूत नहीं आया और सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो गए!

इससे भी बड़ा तमाशा तो सत्ता की उस जादुई वॉशिंग मशीन का है, जिसने भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। जिन अजित पवार पर 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगता था, जिन हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ बीजेपी ने खुद बुकलेट छापी थी, जिन अशोक चव्हाण पर आदर्श घोटाले का दाग था, और जिन प्रफुल्ल पटेल से लेकर छगन भुजबल और नारायण राणे तक को पानी पी-पीकर कोसा जाता था—वे सब जैसे ही सत्ताधारी खेमे में शामिल हुए, उन पर चल रही जांचें ठंडे बस्ते में चली गईं और वे आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद बनकर सुशासन की मलाई खा रहे हैं।

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी चंदा) स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए आजाद भारत की सबसे बड़ी वसूली और चंदा-धंधा का खेल उजागर किया, क्या उस पर अन्ना हजारे के मुंह से एक शब्द भी निकला? आज जब CAG की रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर आयुष्मान योजना और मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों तक में करोड़ों-अरबों के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है, जब रसोई गैस 400 से बढ़कर 1000 के पार और पेट्रोल 100 के पार पहुंच जाता है, तब अन्ना हजारे को न तो महंगाई दिखाई देती है और न ही भ्रष्टाचार।

अन्ना जी, देश की जनता को बेवकूफ समझना अब बंद कर दीजिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब छींक आने पर भी आपको लोकतंत्र खतरे में नजर आता था और आप अनशन की चिट्ठी लिख देते थे, और आज जब भ्रष्टाचार को कानूनी चोला पहनाकर संस्थागत रूप दे दिया गया है, तो आप रालेगण सिद्धि की चारदीवारी में बैठकर संत बनने का स्वांग रच रहे हैं। सोनिया गांधी के उस एक पैराग्राफ में रत्ती भर भी झूठ नहीं है—इतिहास आपको एक समाजसेवी के रूप में कम और एक ऐसे सियासी औजार के रूप में ज्यादा याद रखेगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया और काम निकलते ही उसे कबाड़खाने में फेंक दिया गया।