– डॉ. प्रियंका सौरभ
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । सरकारें आज तकनीक के सहारे तेज, पारदर्शी और प्रभावी शासन का दावा कर रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशासनिक सुधार, जनसेवा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया औजार बताया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देने से लेकर योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान, शिकायतों के विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया तक एआई का प्रवेश तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन तकनीक के चमकदार प्रचार के बीच एक बुनियादी सवाल दबता जा रहा है—यदि मशीन गलत निर्णय देगी, तो नागरिक न्याय के लिए किस दरवाजे पर दस्तक देगा? शासन में एआई का प्रयोग सुविधा का विषय जरूर है, लेकिन इसे जवाबदेही से मुक्त प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता।
जनरेटिव एआई की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यह है कि वह गलत जानकारी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकता है। वह ऐसे नियम, तथ्य, आँकड़े या पात्रता शर्तें बता सकता है, जो वास्तविकता में मौजूद ही न हों। आम नागरिक मशीन के उत्तर को सरकारी प्रमाणिकता समझ सकता है। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन की पात्रता गलत बता दी जाए, किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के संबंध में भ्रमित कर दिया जाए या किसी किसान को सरकारी योजना की गलत जानकारी मिल जाए, तो नुकसान केवल तकनीकी त्रुटि नहीं रह जाता; वह नागरिक के अधिकार पर चोट बन जाता है। सरकार के लिए एआई की गलती एक आँकड़ा हो सकती है, लेकिन नागरिक के लिए वह भूख, आर्थिक संकट, अवसर की हानि और निराशा बन सकती है।
विडंबना यह है कि सरकारी व्यवस्था में पहले से मौजूद मानवीय लापरवाही, अस्पष्ट नियम और लालफीताशाही को यदि बिना सुधार किए एआई के हवाले कर दिया जाए, तो समस्या समाप्त नहीं होगी, बल्कि उसका डिजिटल विस्तार हो जाएगा। गलत व्यवस्था को मशीन से चलाने पर वह सही व्यवस्था नहीं बन जाती। यदि पुराना डेटा भेदभावपूर्ण है, तो एआई उसी भेदभाव को नए रूप में आगे बढ़ा सकता है। यदि प्रशासनिक सोच नागरिकों के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो तकनीक संवेदनशीलता पैदा नहीं कर सकती। मशीन के पास गति हो सकती है, लेकिन न्यायबोध, सामाजिक अनुभव और मानवीय विवेक का विकल्प नहीं।
एल्गोरिद्मिक पक्षपात शासन के लिए गंभीर खतरा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भाषा और आर्थिक स्थिति से जुड़ी असमानताएँ पहले से मौजूद हैं। यदि इन्हीं असमानताओं से प्रभावित आँकड़ों के आधार पर एआई निर्णय लेने लगे, तो वंचित नागरिकों के साथ भेदभाव और अधिक अदृश्य हो सकता है। पहले अन्याय का चेहरा दिखाई देता था, अब वह गणना और तकनीकी प्रक्रिया के पीछे छिप सकता है। किसी व्यक्ति को योजना से बाहर कर दिया जाए और कारण केवल यह बताया जाए कि प्रणाली ने उसे योग्य नहीं पाया, तो यह आधुनिक प्रशासन नहीं, डिजिटल निरंकुशता का नया रूप होगा।
निजता के मामले में भी सरकारों को आत्ममंथन करना चाहिए। नागरिक पहले ही अपनी पहचान, बैंक खाते, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विवरण अनेक सरकारी प्रणालियों में उपलब्ध करा चुके हैं। क्या अब इन जानकारियों को एआई प्रशिक्षण और विश्लेषण के नाम पर अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा? क्या नागरिक की जानकारी पर सरकार का अधिकार असीमित है? डेटा सुरक्षा केवल तकनीकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं, नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रश्न है। यदि संवेदनशील जानकारी लीक होती है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल किसी सर्वर या सॉफ्टवेयर पर डालकर समाप्त नहीं की जा सकती।
सबसे चिंताजनक स्थिति जवाबदेही के धुंधले पड़ने की है। सरकारी अधिकारी कह सकता है कि निर्णय प्रणाली के सुझाव पर लिया गया, तकनीकी कंपनी कह सकती है कि उसने केवल उपकरण दिया, और विभाग कह सकता है कि प्रक्रिया स्वचालित थी। अंततः नागरिक किसे जवाबदेह ठहराए? लोकतंत्र में जिम्मेदारी का कोई रिक्त स्थान नहीं हो सकता। मशीन के पीछे छिपकर निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकारी निर्णय में एआई का इस्तेमाल हुआ है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अंतिम निर्णय किसने लिया और उसके परिणामों की जिम्मेदारी किसकी है।
शासन में एआई के उपयोग पर पारदर्शिता कोई कृपा नहीं, नागरिक का अधिकार होना चाहिए। नागरिक को बताया जाए कि उसके आवेदन, शिकायत, पात्रता या किसी अन्य प्रक्रिया में एआई की भूमिका है या नहीं। निर्णय का आधार क्या है, संबंधित जानकारी कहाँ से आई और यदि निर्णय गलत है तो उसे चुनौती देने का रास्ता क्या है—इन सवालों के उत्तर उपलब्ध होने चाहिए। तकनीकी जटिलता को जवाबदेही से बचने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।
इसके लिए स्वतंत्र परीक्षण और लेखा-परीक्षण अनिवार्य होने चाहिए। सरकारी एआई प्रणालियों की नियमित जाँच केवल उनकी गति और लागत बचत के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी सटीकता, निष्पक्षता, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव के आधार पर होनी चाहिए। जिन प्रणालियों का प्रभाव पेंशन, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नागरिक अधिकारों पर पड़ता है, उनमें कठोर निगरानी और मानवीय अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिए। गलत निर्णय की स्थिति में नागरिक को सरल शिकायत व्यवस्था, पुनर्विचार और मानवीय सुनवाई का अधिकार मिले।
भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। डेटा का उपयोग सीमित उद्देश्य के लिए हो, अनावश्यक संग्रह से बचा जाए और सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों पर जवाबदेही तय हो। सरकारी कर्मचारियों को भी एआई की सीमाओं, गलत उत्तरों, पूर्वाग्रहों और साइबर खतरों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। केवल तकनीक खरीद लेना डिजिटल शासन नहीं है; उसका विवेकपूर्ण संचालन ही वास्तविक सुधार है।
एक और खतरा डिजिटल विभाजन का है। यदि सरकार धीरे-धीरे सभी सेवाओं को एआई आधारित माध्यमों पर निर्भर कर दे, तो ग्रामीण नागरिक, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, कम डिजिटल साक्षरता वाले लोग और भाषाई रूप से वंचित समुदाय पीछे छूट सकते हैं। नागरिक को सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए मशीन से संवाद करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। तकनीक सुविधा दे, लेकिन मानवीय सहायता का दरवाजा बंद न करे।
सरकार को एआई के प्रति न अंधा उत्साह दिखाना चाहिए, न भय के कारण उसे पूरी तरह अस्वीकार करना चाहिए। आवश्यकता संतुलित, नियंत्रित और नागरिक-केंद्रित उपयोग की है। उच्च जोखिम वाले निर्णयों में मानव निगरानी, स्वतंत्र ऑडिट, स्पष्ट जिम्मेदारी, डेटा सुरक्षा और प्रभावी शिकायत निवारण अनिवार्य होना चाहिए।
सरकार का उद्देश्य मशीनों से नागरिकों को नियंत्रित करना नहीं, तकनीक से नागरिकों की समस्याएँ हल करना होना चाहिए। एआई यदि नागरिक को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से बचाता है, तो स्वागतयोग्य है; लेकिन यदि वह नागरिक को गलत उत्तर, अपारदर्शी निर्णय और जवाबदेहीहीन व्यवस्था के हवाले करता है, तो वह सुधार नहीं, संकट है। मशीन कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो, लोकतंत्र उससे अधिक बुद्धिमान व्यवस्था की मांग करता है—जहाँ निर्णय का केंद्र नागरिक हो, सुविधा नहीं; न्याय हो, गणना नहीं; और जवाबदेही हो, तकनीकी बहाना नहीं।

