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फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो) पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तीन किश्तों में 5000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों की जानकारी बढाने और समस्याओं के समाधान के लिए नया हेल्पलाइन नंबर-104 जारी किया गया है। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अवनीन्द्र कुमार का।
सीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी एवं समस्या के समाधान के लिए अब हेल्पलाइन नम्बर-104 डायल करना होगा। राज्य स्तर पर संचालित पीएमएमवीवाई के हेल्पलाइन नम्बर में बदलाव किया गया है। पहले योजना का हेल्प लाइन नम्बर 7998799804 था।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नोडल अधिकारी डॉ यू सी वर्मा ने बताया कि पीएमएमवीवाई एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हेल्पलाइन नम्बर 104 पर लाभार्थी एवं आमजन संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 4062 पात्र लाभार्थियों का पीएमएमवीवाई पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा चुका है और सभी चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण पोर्टल पर कराया जाए। कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे।
जिला कार्यक्रम समन्वयक आशुतोष यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी के लिए राज्य स्तर से एक नया हेल्पलाइन नम्बर 104 जारी किया गया है। इस नम्बर पर फोन करके घर बैठे लाभार्थी योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया की सन 2017 से जब से यह योजना शुरू हुई है तब से अब तक 17.68 करोड़ रुपए का भुगतान लाभार्थियों को किया जा चुका है। वहीं इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1.59 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया है।
पहली बार गर्भवती होने पर तीन किस्तों में मिलते हैं पांच हजार रुपये
पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को तीन किश्तों में 5,000 रूपये दिये जाते हैं। इसके लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होते ही लाभार्थी को 1,000 रूपये की पहली किश्त सीधे उसके खाते में जाती है। दूसरी किश्त 2,000 रूपये की प्रसव पूर्व पहली जांच होने पर और 2000 रूपये की तीसरी किश्त बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण का पहला चक्र पूरा होने के बाद दी जाती है। यह सभी भुगतान लाभार्थी के बैंक के खाते में सीधे किये जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग इस योजना को साकार करने की जिम्मेदारी निभा रहा है।
