राष्ट्रीय न्यूज

(चुनावी बांड पर दिया गया फैसला अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूत करता है। चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में पहल।) चुनाव में नियमों का उल्लंघन करके प्रत्याशी बड़े पैमाने पर काले धन का चुनावों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, सभी पार्टियों को कानूनी …

यूसीसी देश की राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में रहा है। हालांकि संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसका उल्लेख है। समानता एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक लोकतांत्रिक मूल्य है। इस मूल्य की प्रतिष्ठापना के लिये समान कानून की अपेक्षा है। इस लिहाज से राजनीति की सभी …

भारत रत्न पुरस्कार की चयन पद्धति क्या हो, निर्णय की प्रणाली क्या हो, इसमें कौन-कौन से लोग शामिल होने चाहिए? अभी इस पर बात नहीं हो रही है। अब तक जिन हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। हम उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन एक प्रश्न जरूर है …

2024 का अंतरिम बजट प्रशासनिक रवायत है क्योंकि पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा‚ जिस पर नई सरकार का रिपोर्ट कार्ड़ स्पष्ट नजर आएगा। व्यवसायों को फलने-फूलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के …

‘‘‘चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा हाल के मामले ‘अलोकतांत्रिक’ हैं, क्योंकि नेताओं (विपक्ष से) को चुनते समय नागरिकों के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।’’’नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)  भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य …

●●● फिल्म-खेल का ही चढ़ा, है सब पे उन्माद। फौजी मरता देश पर,कौन करे अब याद।। ●●● आज़ादी अब रो रही, देश हुआ बेचैन। देख शहीदों के भरे, दुःख से यारों नैन।। ●●● मैंने उनको भेंट की, दिवाली और ईद। सीमा पर मर मिट गए, जितने वीर शहीद।। ●●● काम …

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो)  सरकार का क़र्ज़ इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आमदनी कितनी है और ख़र्चे कितने हैं। अगर ख़र्चा आमदनी से ज़्यादा है तो सरकार को उधार या क़र्ज़ लेना पड़ता है। इसका सीधा असर सरकार के राजकोषीय घाटे पर पड़ता है। आज जो …

भारत आगे का रास्ता दिखा सकता है. यह दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक है, लेकिन हमारे लोगों की भागीदारी मतदान तक ही सीमित है। भारत अपने संस्थानों का विकेंद्रीकरण करके सहभागी लोकतंत्र का एक मजबूत मॉडल बना सकता है। इसके बजाय, यह सत्ता के केंद्रीकरण मॉडल को …

कानून में ये भी हो अगर आम पब्लिक एक्सीडेंट के दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट करती है तो उनको भी सजा हो। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता …

अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद, कश्मीरी भारतीयों की नव स्थापित फर्मों में काम कर रहें हैं और अच्छा पैसा कमा रहें हैं। अधिक नौकरियाँ पैदा करने से अनिवार्य रूप से अपराध कम हो रहें है।  कश्मीरी अपनी जमीन पट्टे पर देकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहें है। निजी …