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लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) लोकसभा चुनाव 2024 में एक साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में फेरबदल की योजना बना रहे हैं। फेरबदल पिछले एक साल में मंत्रियों द्वारा उनके विभागों में किए गए कार्यों और हाल के नगर निगम चुनावों में मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगा।
पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, कुछ मंत्रियों को पदोन्नत किया जा सकता है, जबकि कुछ वरिष्ठ लोगों को संगठनात्मक कार्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। पार्टी और मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन सा मंत्री सरकार या पार्टी के लिए अधिक उपयुक्त है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों और प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी बदलकर पार्टी मंत्रियों और संगठन के नेताओं को लगातार सतर्क रखना चाहती है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी और राज्य सरकार को कुछ मंत्रियों और सांगठनिक नेताओं के कुछ जिलों में तत्परता से काम नहीं करने की सूचना मिल रही है।
पदाधिकारी ने कहा, पार्टी हाल के नगर निगम चुनावों में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर रही है। पूरा डेटा मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ साझा किया जाएगा, इसके बाद कैबिनेट फेरबदल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के फैसले से लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और पार्टी के ढांचे में बहुप्रतीक्षित बदलाव की शुरुआत हुई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि प्रदर्शन करने में विफल रहे कुछ हाई-प्रोफाइल मंत्रियों को पार्टी में संगठनात्मक पदों पर स्थानांतरित किया जा सकता है और नए लोगों को सरकार में शामिल किया जाएगा। अपने स्वयं के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए, मुख्यमंत्री को यह चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी जा सकती है कि किन मंत्रियों को हटाया जाना है और किसे पदोन्नत किया जाना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने के बाद योगी सरकार का यह पहला कैबिनेट फेरबदल होगा।
सूत्रों ने कहा कि जो मंत्री विभिन्न मुद्दों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष के अभियान का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं, वे फायरिंग लाइन पर होंगे। सूत्रों ने कहा कि भाजपा द्वारा खतौली विधानसभा सीट हारने और पिछले साल हुए उपचुनावों में मैनपुरी के सपा के गढ़ में सेंध लगाने में विफल रहने के बाद राज्य सरकार मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की योजना बना रही थी। उपचुनावों में समाजवादी पार्टी से दो निर्वाचन क्षेत्रों को जीतने के बावजूद, भाजपा, आजमगढ़ और रामपुर को चुनौतीपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र के रूप में मानती रही है।
