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नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले को भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी मिला दिया जाए तो 2.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है।
12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।
बजट भाषण की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ‘ज्ञान’ से की। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस ‘जीवाईएएन’ पर यानि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी पर होगा। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है और आगे भी हम इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरा करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है। हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
बिहार के लिए बड़ी घोषणा, ‘मखाना बोर्ड’ का होगा गठन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश करने के दौरान बिहार के किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री ने मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को और भी लाभ हो सकते हैं। बिहार में फिलहाल लगभग 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25 हजार किसान इससे जुड़े हुए हैं। देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है।
आईआईटी की क्षमता को बढ़ाया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पांच आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके साथ ही आईआईटी पटना का विस्तार भी किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, “कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ विनिर्माण के लिए आवश्यक है, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, 2014 के बाद से आरंभ किए गए पांच आईआईटी में 6500 अतिरिक्त छात्रों को शिक्षा सुविधा देने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा।”
लॉन्च हुआ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया। इसमें ‘मेक इन इंडिया’ को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि यह मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनों को नीति समर्थन, एग्जीक्यूशन रोडमैप, गवर्नेंस और निगरानी ढांचा प्रदान करेगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाएगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना लाई जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अन्य घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट कहा, “बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।” केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने के लिए, हमारी सरकार अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र से मत्स्य पालन के स्थायी दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी।” केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे।”
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग कामगारों को ई दृश्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके पहचान पत्र दिया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ सुविधाएं दी जाएंगी। लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ मिलेगा।” केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मेक फॉर इंडिया, मेक फ़ॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए आवश्यक, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी।” केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।”
इसके अलावा 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा, बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना शुरू की जाएगी। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।
