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( हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बेरोजगारी होने के साथ सरकारी नौकरियों की कमी की वजह से, युवाओं में ज्यादा हताशा और आक्रोश है। लेकिन यह स्थिति पूरे देश की भी है। ग्रुप-डी की नौकरी के लिए करोड़ों लोग अप्लाई कर रहें है। नौकरी के इच्छुक करीब 25 प्रतिशत युवाओं को कोई काम नहीं मिल रहा है। दशकों से स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, खासकर एक ऐसे देश में जहां आधी से अधिक आबादी 25 से कम उम्र की है। भारत को हर महीने एक लाख रोजगार पैदा करने की जरूरत है जबकि इसकी अर्थव्यवस्था कभी भी इस मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं आई।)
गोल्डस्टोन ने लिखा है, “युवाओं ने पूरे इतिहास में राजनीतिक हिंसा में एक प्रमुख भूमिका निभाई है,” और एक युवा उभार कुल वयस्क आबादी के सापेक्ष 15 से 24 युवाओं का असामान्य रूप से राजनीतिक संकट से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, युवा हिंसा के कारण जान-माल के नुकसान की घटनाओं में वृद्धि हुई है – चाहे वह वर्तमान अग्निपथ योजना से जुड़ा मुद्दा हो, झारखंड में बच्चे के अपहरण की अफवाह हो, यूपी और राजस्थान में गौरक्षकों द्वारा, कश्मीर में हिंसक भीड़ द्वारा या आरक्षण को लेकर हो। हरियाणा में जाट भीड़ की हिंसा को राज्य द्वारा जिम्मेदारी के विस्थापन के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है, जो लोगों को कानून को अपने हाथों में लेने के लिए दोषी ठहराता है, और जो राज्य की निष्क्रियता पर अपने कार्यों को सही ठहराते हैं।
आर्थिक संघर्ष कहीं न कहीं इस तरह की युवा हिंसा के पीछे एक बड़ी वजह है, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो जातीय-धार्मिक उग्रवाद, संगठित अपराध और यौन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है कि आखिर संघर्ष की वजह क्या है? विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 15-24 आयु वर्ग के चार भारतीयों में से एक से भी कम श्रम बल का हिस्सा होते हैं और नौकरी के इच्छुक करीब 25 प्रतिशत युवाओं को कोई काम नहीं मिल रहा है। दशकों से स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, खासकर एक ऐसे देश में जहां आधी से अधिक आबादी 25 से कम उम्र की है। भारत को हर महीने एक लाख रोजगार पैदा करने की जरूरत है जबकि इसकी अर्थव्यवस्था कभी भी इस मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं आई। जैसा मानव विज्ञानी क्रेग जेफरी कहते हैं, ‘जीवन में कुछ घटित होने का इंतजार करना’ ही अनेक युवा भारतीयों का एकमात्र काम रह गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरित अफवाहें फैलती हैं जो एक गुमनाम बल गुणांक के रूप में कार्य करती हैं।
भीड़ की हिंसा और सतर्कता इसलिए होती है क्योंकि अपराधी इससे बच निकलने की उम्मीद करते हैं। राज्य की प्रतिरोधक क्षमता को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, खासकर जब हिंसा के दृश्य पर पुलिसकर्मियों को केवल स्टैंड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कानून और व्यवस्था की स्थिति का सामान्य क्षरण – सामाजिक अव्यवस्था के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया, और सतर्क हत्याओं में शामिल लोगों पर आक्रामक रूप से मुकदमा चलाने में असमर्थ, भीड़ की हिंसा को और प्रोत्साहित करती है। ऐसी घटनाओं के मूक गवाह रहने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जब वे क्रॉस फायर में फंसने के डर से ऐसी घटनाओं के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने से दूर रहते हैं। जब राज्यों में लिंचिंग की घटनाएं होती हैं तो न्याय की कमी होती है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। लोकतंत्र की विकृति है, जो लोगों को हिंसा पर पूर्ण एकाधिकार प्रदान करती है।
भीड़ की हिंसा भारत में मौलिक अधिकारों में से एक “जीवन का अधिकार” (अनुच्छेद 21) में निहित गरिमापूर्ण और सार्थक अस्तित्व के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए, व्यापक पुलिस सुधार और कुशल आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की आवश्यकता है जो लोगों को न्याय के नाम पर भीड़ हिंसा का सहारा लेने से रोकती है। यहाँ तक कि जब राष्ट्र-राज्य युवाओं के नेतृत्व वाली हिंसा को कुचलने में सफल होते हैं, तो अनुभव से पता चलता है कि उन्हें नई भाषाएं मिलती हैं जिनमें खुद को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ट्यूनीशिया को अरब वसंत के बाद लोकतांत्रिक सुधार के एक मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन यह इस्लामिक स्टेट के साथ-साथ यूरोप में अवैध प्रवासियों के लिए जिहादियों का सबसे बड़ा एकल प्रदाता साबित हुआ। सीरिया और लीबिया जैसे देशों में, अरब वसंत ने एक उग्र गृहयुद्ध का नेतृत्व किया – जो स्वयं क्रांतियों की तरह ही था – हिंसा से आसानी से बहकाने वाले एक युवा समूह ही था।
हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बेरोजगारी होने के साथ सरकारी नौकरियों की कमी की वजह से, युवाओं में ज्यादा हताशा और आक्रोश है। लेकिन यह स्थिति पूरे देश की भी है। ग्रुप-डी की नौकरी के लिए करोड़ों लोग अप्लाई कर रहें है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हो जाए तो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है। लेकिन यह बहुत ही अजीब है कि आंदोलन और हिंसा की सीढ़ी से राजनीति में शामिल लोग विधायक, सांसद और मंत्री बन जाते हैं। सत्ताधारियों के वी.आई.पी. कल्चर और उन पर कानून नहीं लागू होने से बेरोजगार युवाओं में कुंठा और हिंसा बढ़ रही है। ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसके लिए राजनेताओं को कानून के दायरे में अनुशासित होने की अच्छी मिसाल पेश करनी होगी।
हालांकि, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, जहां राज्य हिंसक युवा लामबंदी से अलग हो गया है। पूर्व पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह की 2016 की हरियाणा हिंसा की आधिकारिक जांच से पता चला कि पुलिस बल खुद जाति के आधार पर बिखरा हुआ है। बड़े पैमाने पर कम संसाधन वाली, भारत की पुलिस प्रणाली पहले से ही देश के बड़े हिस्से में कानून लागू करने के लिए संघर्ष कर रही है। नई चुनौतियों का सामना करने की प्रणाली की क्षमता सवालों के घेरे में है। सामाजिक कश्मीर और उत्तर-पूर्व में, युवा लामबंदी ने जातीय-धार्मिक हिंसा को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवाओं से संबंधित गिरोह संस्कृति के साथ-साथ हिंसक अपराध में भी वृद्धि हुई है। भारत के युवा संकट के साथ जुड़ना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा एकल कार्य होना चाहिए।