योगी सरकार ने बजट को दी मंजूरी
लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) आये दिन पुलिस कस्टडी में मौत की घटनाओं से तंग योगी सरकार ने बडा फैसला लिया है। विपक्ष के निशाने पर रही योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करवाने जा रही जिसमें कहा गया था कि देश के हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रदेश के हर पुलिस थाने में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा जिन प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसमें प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस को देवबंद सहारनपुर में अपनी यूनिट और कमांडों ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी चीनी मिलें गन्ना मूल्य के बकाए के भुगतान के लिए कर्ज ले सकेंगी। इसके अलावा प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब वल्र्ड बैंक मदद करेगा। बुनियादी शिक्षा का आधारभूत ढांचा विकसित करने और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद प्राप्त होगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।