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दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक सत्ता को सीधे नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है। ये संगठन तब बनते हैं जब समान व्यवसाय, रुचि, आकांक्षाएं या राय वाले लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। जबकि आंदोलन चुनावी प्रतिस्पर्धा में सीधे भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। आंदोलनों का एक ढीला-ढाला संगठन होता है. उनकी निर्णय लेने की क्षमता अधिक अनौपचारिक और लचीली है। वे स्वतःस्फूर्त जनभागीदारी पर अधिक निर्भर हैं। काफी समय से इन समूहों पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब राजनीतिक प्रक्रिया में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परामर्श, समझौते एवं कुछ हद तक सौदे के आधार पर राजनीति चलती है। सरकार के लिए यह अतिआवश्यक है कि वह नीति-निर्माण एवं नीति कार्यान्वयन के समय इन समूहों से संपर्क करें। इसके अलावा सरकार को असंगठित लोगों के विचारों को भी जानना आवश्यक है जो लोग अपनी माँगों को दबाव समूहों के माध्यम से नहीं रख पाते हैं।
-प्रियंका सौरभ
दबाव समूह उन लोगों का एक समूह है, जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। दबाव समूहों को स्वार्थ समूह या निहित समूह भी कहा जाता है। वे विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं, और उनकी गतिविधियाँ सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और प्रचार तक सीमित रहती हैं। जबकि, एक राजनीतिक पार्टी को समान राजनीतिक उद्देश्यों और विचारों वाले लोगों के एक संगठित समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अपने उम्मीदवारों को सार्वजनिक पद पर निर्वाचित करवाकर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना चाहता है।
दबाव समूह मुख्य रूप से अनौपचारिक, उद्धत और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। दबाव समूह हितों के विशेष क्षेत्रों पर जोर देते हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक तीव्र और अधिक विस्तृत अभिव्यक्ति मिलती है। दबाव समूह परिवर्तन हेतु अलग-अलग तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे: चुनाव प्रचार (सार्वजनिक पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कराना, जो अपने हितों के प्रति अनुकूल रुख रखते हों) लॉबिंग (सार्वजनिक अधिकारियों को उन नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए राजी करना, जो उनके हितों के लिए फायदेमंद साबित होंगी।) प्रचार करना (जनता की राय को प्रभावित करने और सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हासिल करने की कोशिश करना)
दबाव समूहों को हित समूह या निहित समूह भी कहा जाता है । आम तौर पर, इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रुचि समूह ऐसे लोगों के संगठित समूह हैं जो अपने विशिष्ट हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरी ओर, दबाव समूह ऐसे हित समूह हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार या निर्णय निर्माताओं पर दबाव डालते हैं । इसलिए, हित समूह औपचारिक रूप से संगठित और हित-उन्मुख होते हैं, जबकि दबाव समूह सख्ती से संरचित और दबाव-केंद्रित होते हैं। दबाव समूह गुटनिरपेक्ष समूह होते हैं और व्यवस्था के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली समूहों के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूहों के पास सीमित और संकीर्ण-केंद्रित क्षेत्र और मुद्दे होते हैं (सार्वभौमिक अहंवाद – सार्वभौमिक अहंवाद तब होता है जब लोग बड़े पैमाने पर समाज के बजाय अपने स्वयं के हितों की तलाश करते हैं) । अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में काम करने के तरीके और शैलियाँ अलग-अलग होती हैं।
दबाव समूह अपने विचारों को प्रभावित करने के प्रयास में कार्यपालिका और विधायिका पर और कुछ सीमा तक न्यायपालिका पर काफी दबाव डालते हैं। केवल समान मूल्यों, मान्यताओं और स्थिति वाले व्यक्ति ही दबाव समूह में शामिल हो सकते हैं। वे चुनाव नहीं लड़ते और केवल राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं। सरकारी कानूनों और नीतियों की जांच और आवश्यक सुधारों का सुझाव देकर, दबाव समूह अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। दबाव समूह जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। सामान्यत: आम जनता के हित संगठित नहीं होते हैं। ऐसे में दबाव समूह लोगों के हितों को मूर्त रूप देने में योगदान देते हैं। हित निर्माण और हित समूहन के लिए दबाव समूहों की यह भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के कुशल कार्यप्रणाली के लिए, दबाव समूहों की उपस्थिति आवश्यक है। सरकार और समुदाय के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ संस्थानों के रूप में, वे राजनीतिक शक्ति को वितरित करने में मदद करते हैं और शक्ति की एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण असंतुलन के रूप में काम करते हैं। एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना: दबाव समूह लोगों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं और एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करते हैं। इससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। दबाव समूह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की आवश्यकता के बिना, नागरिकों के लिए राजनीतिक भागीदारी के अवसरों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, वे वाक-अभिव्यक्ति, सभा करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक अधिकारों को बरकरार रखने की अनुमति देते हैं।
दबाव समूह समाज के विविध वर्ग की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए: सूचना का अधिकार अधिनियम मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में चलाए गए एक अभियान के परिणामस्वरूप लागू किया गया था। इसी तरह, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों से बना एक संगठन है, जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। इस प्रकार, दबाव समूह और राजनीतिक पार्टी दोनों ही गैर-संवैधानिक एजेंसियां हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि, दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के बारे में पार्टियों को निर्देश देकर समर्थन करते हैं और विचारों और जनशक्ति सहायता का कुछ पारस्परिक-उर्वरीकरण प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख कार्य उनकी (दबाव समूहों) मांगों को पूरा करना है। हालाँकि वे एक जैसे नहीं हैं, फिर भी उनका संबंध स्पष्ट रूप से घनिष्ठ और स्पष्ट होता है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दबाव समूहों को अब अनिवार्य एवं उपयोगी तत्व माना जाने लगा है। समाज काफी जटिल हो चुका है एवं व्यक्ति अपने हितों को स्वयं आगे नहीं बढ़ा सकता है। ज्यादा से ज्यादा सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे अन्य साथियों से समर्थन की आवश्यकता होती है एवं इससे समान हितों पर आधारित दबाव समूहों का जन्म होता है। काफी समय से इन समूहों पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब राजनीतिक प्रक्रिया में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परामर्श, समझौते एवं कुछ हद तक सौदे के आधार पर राजनीति चलती है। सरकार के लिए यह अतिआवश्यक है कि वह नीति-निर्माण एवं नीति कार्यान्वयन के समय इन समूहों से संपर्क करें। इसके अलावा सरकार को असंगठित लोगों के विचारों को भी जानना आवश्यक है जो लोग अपनी माँगों को दबाव समूहों के माध्यम से नहीं रख पाते हैं।
