बिना पिछड़ा वर्ग की महिला आरक्षण के बिल अधूरा,चलायेगें अभियान : उमा भारती

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। इस बीच महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की बड़ी नेता एंव पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दुख जताया है कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण नहीं किया गया है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को लोक सभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया है। इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे बिना ओबीसी आरक्षण के अधूरा बताया है। वहीं, उन्होंने कहा कि ये बिल 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पेश किया था। वह भी उस वक्त उनके साथ खड़ी हो गई थीं।
उमा भारती का कहना है कि ओबीसी महिला के लिए प्रावधान नहीं होने के कारण बिल को वापस लेने की मैंने बात कही थी। उस वक्त सदन दो धड़ों में बट गया था। देश में सर्वाधिक पिछड़ी जाति होने के बाद भी ओबीसी के लिए जगह नहीं थी। अटल जी और आडवाणी जी ने मेरा हमेशा साथ दिया। उन्होंने अटल जी को बोला था कि ओबीसी वर्ग का प्रावधान नहीं हुआ तो वह विरोध में उतरेंगी। उन्हें इसके लिए अपराधी माना गया।
बीजेपी नेता का कहना है कि ओबीसी महिला का प्रावधान इस बिल में नहीं हुआ, तो ये अधूरा रहेगा। मध्य प्रदेश में इसके लिए अभियान चलेगा। बिल में ओबीसी महिला के लिए 50 फीसदी प्रावधान होना चाहिए। पिछड़ी जाति के लोग हिन्दू विरोधी ताकतों के साथ जा रहे हैं। मुझे खुशी है महिलाओं के लिए बिल आया, लेकिन दुख है कि पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 50 फीसदी प्रवधान नहीं है।

उमा भारती की पीएम मोदी से अपील

उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि महिला आरक्षण कानून में ओबीसी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान दिया जाए। वह देश में ऐसा माहौल बनाएंगी कि उनकी बात प्रधानमंत्री जी तक जाए। वह इसको लेकर देश में सकारात्मकता के साथ बात रखेंगी।
केंद्र सरकार ने लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया। बिल लोक सभा और राज्य सभा से पारित होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह अधिनियम लागू होने के बाद 15 सालों तक रहेगा। इसके बाद इसे संसद को आगे बढ़ाने का अधिकार भी है।

इस समय लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82

विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एक बार पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी क्योंकि मौजूदा समय में लोकसभा की 543 सीटें हैं. इस समय लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है।

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