हम देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय को स्थापित करके रहेंगे : राहुल गांधी

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो)  कांग्रेस की गारंटी है कि देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। देश में फैले अन्याय के विरुद्ध न्याय योद्धाओं की जंग जारी है, हम देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय को स्थापित करके रहेंगे। ये बात आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मध्यप्रदेश के धार जिले के बदनावर में आमसभा को संबोधित करते हुए कही है।
धार जिले के बदनावर में सभा में बड़ी संख्या में मौजूद आदिवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत राज्य के सीधी कांड का संदर्भ देते हुए की, उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा ऐसी ही है। भाजपा सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों और गरीब पिछड़ों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है। भाजपा के लोग सभी जगह कमजोरों का अपमान करते है।
उन्होंने कहा कि, भाजपा के लोगों ने अब आदिवासियों को वनवासी कहना शुरु कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों शब्दों का अर्थ समझाते हुए कहा कि आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति, जो जमीन का सबसे पहला मालिक था, वहीं वनवासी का अर्थ उन लोगों से है, जो जंगलों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी को आदिवासी कहेंगे तो सरकार को उन्हें जल-जंगल-जमीन का हक देना पड़ेगा। आदिवासियों को वनवासी कहने से बड़ा अपमान उनका कोई और नहीं सकता। इसी क्रम में राहुल गांधी ने कहा कि, ये लोग एक दिन आपसे जंगल भी छीन लेंगे और कहेंगे कि आप वनवासी हो, पर वन तो अब है नहीं। तब आदिवासियों से कहा जाएगा कि वे मजदूरी करें, भीख मांगें या भूखे मरें। यही इन दो शब्दों का फर्क है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि, देश में आदिवासियों की आठ फीसदी और मध्यप्रदेश में 24 फीसदी आबादी है, लेकिन देश भर में बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिकों में से कोई आदिवासी नहीं मिलेगा। देश में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, वो ही दलितों, पिछड़ों और सामान्य वर्ग के गरीबों के साथ भी हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अडाणी समूह समेत देश के बड़े औद्योगिक घरानों पर भी हमले बोले।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की ‘अग्निवीर योजना’ देश के युवाओं को पसंद नहीं है, लेकिन ये योजना अडानी को पसंद है। क्योंकि जो पैसा सैनिकों की पेंशन, उनकी कैंटीन के लिए जाता था, वो अब अडानी के बैंक अकाउंट में जाएगा। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है, लेकिन किसानों का एक भी रुपए माफ नहीं किया।

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