सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के पदों में भी लागू किया जाए एससी-एसटी आरक्षण : मायावती

‘‘आरक्षण में उपवर्गीकरण पर मोदी सरकार ने नहीं की ठीक से पैरवी’’
‘‘केंद्र सरकार जातीय जनगणना की जिम्मेदारी राज्यों को न देकर खुद जातीय जनगणना करवाए जातीय जनगणना’’
लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो)
बसपा सुप्रीमो मायावती ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने और उपवर्गीकरण किए जाने पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद में कानून लाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने कहा कि नौकरियों को खत्म कर संविदा पर कर्मचारी रखना आरक्षण को खत्म करने का ही प्रयास है। उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ रही है।
मायावती ने मांग की है कि अब समय की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के पदों पर भी एससी-एसटी आरक्षण लागू किया जाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-सपा व आप ने संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की बात कहकर अपनी सीटें बढ़ा ली हैं। इन लोगों को भी अब अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि केंद्र इसकी जिम्मेदारी राज्यों को न देकर खुद जातीय जनगणना करवाए।

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