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‘‘यह मामला चुनावी बॉंड से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक फंडिंग के नाम पर अवैध वसूली की गई।’’
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला चुनावी बॉंड से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक फंडिंग के नाम पर अवैध वसूली की गई। इस निर्णय ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में फंडिंग पारदर्शिता के मुद्दे को भी उजागर करता है।
मामला क्या है?
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब आदर्श अय्यर, जो जनाधिकार संघर्ष संगठन के सदस्य हैं, ने निर्मला सीतारमण और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनावी बॉंड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए गए दान के नाम पर जबरन वसूली की गई थी। अय्यर का कहना है कि यह वसूली न केवल अनैतिक है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी कमजोर कर रही है।
चुनावी बॉंड योजना को 2018 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को नकद दान की जगह एक अधिक पारदर्शी और वैध तरीके से फंडिंग प्रदान करना था। हालांकि, इस योजना की एक बड़ी समस्या यह थी कि इसके तहत किए गए दान का खुलासा नहीं किया जाता था। इसने आलोचकों को यह सवाल उठाने का मौका दिया कि क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को इस फंडिंग के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम बताया और इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई।
कोर्ट का आदेश
बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने आदर्श अय्यर की शिकायत पर विचार करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने 42वीं एसीएमएम कोर्ट के माध्यम से यह निर्देश जारी किया। अब तिलक नगर पुलिस को इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू करनी होगी। अदालत का यह आदेश राजनीतिक हलकों में बहस का विषय बन गया है, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है?
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की कमी
निर्मला सीतारमण के खिलाफ इस आदेश के बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की एक नई लहर शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की कमी का एक उदाहरण बताया है, जबकि सत्ताधारी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला करार दिया है। निर्मला सीतारमण ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक इस मामले को उनकी छवि पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के रूप में देख रहे हैं।
खड़ा करेगा बड़ा राजनीतिक तूफान
अब तिलक नगर पुलिस को इस मामले की जांच करनी होगी। जांच के दौरान यदि कोई ठोस सबूत मिलते हैं, तो यह मामला अदालत में आगे बढ़ सकता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, पुलिस को विभिन्न पक्षों से बयान लेने और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह मामला केवल निर्मला सीतारमण के लिए नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक फंडिंग, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और जांच की दिशा क्या होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या यह मामला एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा, या सरकार अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी, यह अभी अनिश्चित है।
