अवैध अतिक्रमण पर स्थानीय प्रशासन का सामने आया दोहरा रवैया : समीर यादव

फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो) समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीर यादव ने स्थानीय प्रशासन पर बडा आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण पर स्थानीय प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आया है। एक ओर जहां उखरा में स्थानीय ग्रामीणों के घरों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर से तोड़कर उनको बेघर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर सत्य मोहन पांडे और उसके पुत्र राजीव संजीव युवा संदीप द्वारा सरकारी जमीन पर व्यावसायिक भवन बनाकर किराए पर उठा देने के मोहल्ले वासियों की शिकायत सही पाए जाने पर भी प्रशासन सत्यमोहन पांडे के अवैध निर्माण को बचाने में लगा हुआ है। नगला दीना फतेहगढ़ निवासी गोपाल सिंह जी, डी त्रिपाठी, विभोर पाल, संदीप श्रीवास्तव आदि लोगों ने तहसील दिवस में सदर तहसील में सत्य मोहन पांडे और उसके पुत्र राजीव, संजीव व संदीप द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर व्यावसायिक भवन बनाकर किराए पर उठाए जाने की शिकायत करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने व अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने भू माफिया की कार्रवाई करने की मांग की है। उक्त शिकायत को क्षेत्रीय लेखपाल गौरव अग्निहोत्री द्वारा मिथ्या व गुमराह करने वाली आख्या लगाकर निस्तारण कर दिया गया। फर्जी आख्या लगाकर निस्तारण करने व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अतिक्रमण को अक्षम्य बताने व अतिक्रमण को अबिलंब ध्वस्त करने व अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश का अक्षरशः पालन करने की मांग का फीडबैक देने पर जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश एसडीएम सदर को दिए गए, जिस पर सत्य मोहन पांडे के अतिक्रमण को नगर पालिका कर्मी व राजस्व कर्मियों द्वारा चिन्हित कर लाल रंग से निशान लगाए गए। वह 7 दिन में स्वयं न हटाने पर नोटिस आदि देकर बालपुर भगत कम हटाने की आख्या लगाई गई है, इससे पहले शहर में कई बार अतिक्रमण हटाया गया। जिसमें सिर्फ चिनांकन कर 3 से 7 दिन का समय अतिक्रमण से हटाने के लिए मौखिक रूप से दिया गया। कोई नोटिस किसी को नहीं दिया गया। अब सत्य मोहन के प्रकरण में नोटिस आदि देने की कार्रवाई की बात आख्या में देने से अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आया है। स्थानीय नागरिकों ने मांग किया कि 7 दिन बाद पूर्व की तरह सीधे बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार सुसंगत धारा में एफआईआर दर्ज कराई जाए।

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