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लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। इस दौरान यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री-विधायक मौजूद रहे। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। सुरेश खन्ना ने 8 लाख, 8 हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में ऐलान किया गया कि प्रदेश के मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। साथ ही ही युवाओं को ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। वहीं, बजट में चार नए एक्सप्रेसवे का भी एलान किया गया है। इतना ही नहीं सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था उसका भी वित्त मंत्री ने एलान किया।
अल्पसंख्यकों के लिए योगी सरकार के बजट में क्या है खास?
- पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1998 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 365 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण के बजट में क्या है खास ?
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत 1424 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिये आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिये 10 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री-स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है।
बजट में समाज कल्याण के लिए क्या है खास - वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। - अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रूपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 60 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
6 सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
