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नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से अधिक देश में न रहे। भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा 27 अप्रैल के प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी।
क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें फिर वापस भेजे
अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि उनके क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनका निर्वासन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। वीजा रद्द करने का यह फैसला हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा पर लागू नहीं होगा। ऐसे वीजा ‘‘वैध रहेंगे’’। भारत ने पहलगाम हमले के तार सीमा पार से जुड़े होने को लेकर तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की।
भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक के पास देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय
आप को बता दें कि पहलगाम का यह हमला 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद देश में नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया सबसे भयानक आतंकवादी हमला था। इसके अलावा, सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास देश छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकवादी और इसकी साजिश में शामिल रहे लोगों की ‘‘पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें ‘‘उनकी कल्पना से बड़ी सजा देगा’’।
सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का फैसला
गौरतब है कि बृहस्पतिवार को आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने आतंकवाद और आतंकी शिविरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया और सरकार को पूर्ण समर्थन जताया। भारत ने पाकिस्तान को 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने फैसले से भी अवगत कराया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है। जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को संबोधित एक पत्र में कहा कि जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा निरंतर सीमा पार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को बाधित करता है।