जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

‘‘जिलाधिकारी सख्त, बैंकों पर कार्रवाई के निर्देश‘‘
फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो)  जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति और जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी बैंकों द्वारा जमा धन के मुकाबले दिए गए ऋण (जमा-ऋण अनुपात) की समीक्षा की गई।
समीक्षा में इंडियन बैंक का जमा-ऋण अनुपात सबसे कम 16.72 प्रतिशत पाया गया। अन्य बैंकों की स्थिति इस प्रकार रही-बैंक ऑफ बड़ौदा : 28.62 प्रतिशत,केनरा बैंक : 30.86 प्रतिशत,पंजाब नेशनल बैंक का 32.54 प्रतिशत,भारतीय स्टेट बैंक का 34.34 प्रतिशत,इंडियन ओवरसीज बैंक का 35.51प्रतिशत,आईडीबीआई बैंक का 39.49 प्रतिशत कम जमा-ऋण अनुपात पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को पत्र भेजने के निर्देश दिए।बीमा और पेंशन योजनाओं की स्थिति अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जून 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 7 लाख 22 हजार 280 लोग,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 लाख 93 हजार 668 लोग,अटल पेंशन योजना में 1 लाख 15 हजार 092 लोगों का नामांकन हो चुका है।
सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति
सितंबर 2025 तक विभिन्न योजनाओं की स्थिति मे
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
लक्ष्य 132 के सापेक्ष 221 आवेदन
64 स्वीकृत, 38 को ऋण वितरित
113 आवेदन वापस, 44 लंबित
एक जिला एक उत्पाद योजना
लक्ष्य 38 के सापेक्ष 69 आवेदन
16 स्वीकृत, 9 वितरित
33 वापस, 20 लंबित
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
वार्षिक लक्ष्य 2400
1602 आवेदन प्राप्त
1320 स्वीकृत व वितरित
283 लंबित
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
लक्ष्य 1700
2436 आवेदन
859 स्वीकृत, 741 वितरित
1074 आवेदन वापस, 586 लंबित
किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति
जून 2025 में बैंकों को 94,293 किसान क्रेडिट कार्ड जारी या नवीनीकरण का लक्ष्य दिया गया था। इसके सापेक्ष अब तक 20,217 कार्डों का नवीनीकरण किया गया है।
लंबित मामलों के तुरंत निस्तारण के आदेश दिए।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी लंबित मामलों को तुरंत निपटाया जाए, ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, डूडा परियोजना अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।