(मुफ्त सेवाओं के आकर्षण से बाजार पर कब्जे तक, निजीकरण की दौड़ में उपभोक्ता हितों और सामाजिक न्याय पर गंभीर सवाल)
– डॉ. सत्यवान सौरभ
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । आधुनिक अर्थव्यवस्था में निजीकरण को विकास, प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवाओं का पर्याय बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। तर्क दिया जाता है कि निजी कंपनियाँ सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक कुशल होती हैं, उनकी सेवाएँ बेहतर होती हैं और वे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध कराती हैं। लेकिन इस चमकदार तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ सार्वजनिक सेवा के बजाय मुनाफा कमाने का माध्यम बन जाती हैं, तब समाज में आर्थिक असमानता और शोषण की संभावनाएँ बढ़ने लगती हैं। सवाल यह नहीं है कि निजी क्षेत्र को कारोबार करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड़ देना उचित है?
दूरसंचार क्षेत्र इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। जियो के आगमन ने भारतीय दूरसंचार बाजार में बड़ा बदलाव किया। शुरुआती दौर में मुफ्त कॉलिंग और सस्ते इंटरनेट की पेशकश ने करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा। इंटरनेट का विस्तार हुआ, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और सूचना तक पहुँच आसान हुई। निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। लेकिन इस बदलाव के साथ एक ऐसी उपभोक्ता संस्कृति विकसित हुई, जिसमें मुफ्त और सस्ती सेवाओं के आकर्षण ने लोगों को निजी कंपनियों पर पहले से अधिक निर्भर बना दिया। एक समय था जब अनेक लोगों के पास एक ही मोबाइल सिम होती थी, लेकिन सस्ते रिचार्ज, अलग-अलग नेटवर्क और आकर्षक योजनाओं के कारण कई लोगों ने एक से अधिक सिम रखना शुरू कर दिया। बाजार में प्रतिस्पर्धा के नाम पर शुरू हुई यह प्रक्रिया धीरे-धीरे उपभोक्ता की आदतों और निर्भरता को प्रभावित करने लगी।
यहाँ समझने वाली बात है कि कोई भी निजी कंपनी अंततः अपने निवेश, बाजार हिस्सेदारी और लाभ को ध्यान में रखकर काम करती है। मुफ्त या बेहद सस्ती सेवा हमेशा स्थायी जनकल्याण की नीति नहीं होती। शुरुआती आकर्षण के बाद शुल्क बढ़ सकते हैं, योजनाओं की शर्तें बदल सकती हैं और उपभोक्ता के सामने सीमित विकल्प रह सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में कुछ बड़ी कंपनियों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है, तब वास्तविक प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ने का खतरा भी पैदा होता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पास विकल्प तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी मोलभाव करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए किसी कंपनी की लोकप्रियता को ही उपभोक्ता हितों की गारंटी मान लेना उचित नहीं है।
निजीकरण की सबसे बड़ी समस्या तब सामने आती है, जब इसका विस्तार उन क्षेत्रों में होने लगता है जिन पर आम नागरिक का जीवन निर्भर करता है। शिक्षा को ही देखिए। यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल महंगे निजी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होगी, तो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए समान अवसर कैसे सुनिश्चित होंगे? स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण यदि बिना प्रभावी नियमन के आगे बढ़ेगा, तो गंभीर बीमारी किसी परिवार को आर्थिक संकट में धकेल सकती है। बिजली, पानी और परिवहन जैसी सुविधाओं में भी यदि लाभ कमाना ही प्रमुख उद्देश्य बन जाए, तो कमजोर आय वर्ग के नागरिकों पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है।
बाजार की अपनी उपयोगिता है, लेकिन बाजार सामाजिक न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। बाजार वहाँ निवेश करता है जहाँ लाभ की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत, सरकारी व्यवस्था का मूल दायित्व उन क्षेत्रों और लोगों तक सुविधाएँ पहुँचाना भी है जहाँ आर्थिक लाभ कम या नगण्य हो सकता है। दूरदराज के गाँवों में विद्यालय चलाना, पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, गरीब परिवारों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना सरकार की जिम्मेदारी है। इन सेवाओं का मूल्य केवल आर्थिक लाभ से नहीं आँका जा सकता। इनका वास्तविक मूल्य सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर और नागरिक गरिमा में निहित है।
निजीकरण का एक गंभीर परिणाम सामाजिक विभाजन के रूप में भी दिखाई देता है। जब सुविधाएँ खरीदने की क्षमता के आधार पर मिलने लगती हैं, तब समाज दो वर्गों में बँटता चला जाता है। एक वर्ग महंगे अस्पतालों, प्रतिष्ठित विद्यालयों, निजी परिवहन और बेहतर संचार सुविधाओं का लाभ उठाता है, जबकि दूसरा वर्ग सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। धीरे-धीरे अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन आर्थिक हैसियत से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार अमीरी और गरीबी का अंतर केवल आय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में भी दिखाई देने लगता है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी व्यवस्थाएँ पूरी तरह दोषमुक्त हैं। सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की कमी, जवाबदेही का अभाव, संसाधनों का दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। लेकिन इन कमियों का समाधान सरकारी संस्थानों को कमजोर करना या उन्हें निजी हाथों में सौंप देना नहीं है। आवश्यकता सरकारी संस्थानों में सुधार, पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक, पर्याप्त बजट और प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। यदि कोई सरकारी अस्पताल ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसका समाधान अस्पताल को बंद करना नहीं, बल्कि चिकित्सकों, दवाओं, उपकरणों और प्रबंधन की व्यवस्था बेहतर करना है। यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है, तो समाधान सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होना चाहिए।
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकारी संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी आय सीमित है और जो बाजार की ऊँची कीमतों को सहन नहीं कर सकती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, सार्वजनिक परिवहन और सरकारी दूरसंचार सेवाएँ इसी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा हैं। बीएसएनएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को भी आधुनिक तकनीक, बेहतर नेटवर्क और पर्याप्त निवेश के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि नागरिकों को उचित मूल्य पर विश्वसनीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी होना चाहिए।
सरकार को निजी कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। एकाधिकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा, उचित शुल्क निर्धारण, सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में निजी भागीदारी उपयोगी हो सकती है, वहाँ भी सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहना चाहिए। निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने का अधिकार है, लेकिन नागरिकों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाने का अधिकार नहीं।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मुफ्त के आकर्षण और वास्तविक जनहित के बीच अंतर समझें। उपभोक्ता के रूप में हमें भी अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। किसी सेवा का सस्ता होना ही उसके बेहतर होने का प्रमाण नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि हमारी निर्भरता किस पर बढ़ रही है, बाजार में विकल्प कितने वास्तविक हैं और हमारी बुनियादी जरूरतों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो रही है।
विकास का अर्थ केवल बड़ी कंपनियों का विस्तार, बाजार का बढ़ता आकार और निजी संपत्ति का संचय नहीं हो सकता। वास्तविक विकास वह है जिसमें गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, जरूरतमंद को समय पर उपचार मिले, प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी और बिजली पहुँचे तथा संचार सुविधाएँ हर नागरिक की पहुँच में हों।
बुनियादी सुविधाएँ किसी कंपनी की कृपा नहीं, नागरिकों का अधिकार हैं। निजीकरण को विकास का एकमात्र रास्ता मानने के बजाय सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना समय की मांग है। क्योंकि जिस व्यवस्था में मुनाफा मनुष्य से बड़ा हो जाए, वहाँ सामाजिक न्याय केवल एक नारा बनकर रह जाता है।
