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नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) देश में काबिज भाजपा की मोदी सरकार द्वारा लागू किये गये तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बैठक में कानून वापसी पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया है कि पहले से तय प्रोग्राम चलते रहेंगे। 27 नवंबर को फिर से संयुक्त किसान मोर्च की बैठक होगी, जो मांगे बाकी रह गई है, उस पर पीएम मोदी को खुला पत्र लिखा जाएगा।
आज सिंघू बॉर्डर पर करीब तीन घंटे एसकेएम की बैठक चली। अध्यक्षता कर रहे बलबीर सिंह राजेवाल ने बैठक में लिए गए फैसलों को पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बैठक में आज पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लिए जाने पर चर्चा हुई। एसकेएम ने आगे की रणनीति बनाई है। जिसके तहत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखेंगे जिसमें एमएसपी, बिजली संशोधन बिल, किसानों पर दर्ज मुकदमे और किसान आंदोलन पर किसानों की मौत पर वो क्या फैसले लेंगे? ये पूछा जाएगा।
राजेवाल ने कहा कि हमने मीटिंग में तय किया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। जो मांगे बाकी रह गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च होगा। वहीं पराली कानून,बिजली बिल,एमएसपी कानून को लेकर सरकार को खुली चिट्ठी लिखेंगे।
बताते चलें कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत,26 नवंबर को आंदोलन के एक साल पूरे होने पर सभी मोर्चो पर भीड़ बढ़ाई जाएगी और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर 29 नवंबर को संसद कूच किया जाएगा। बता दें कि सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक से पहले योगेंद्र यादव ने आज मीडिया के साथ बातचीत की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि एसकेएम की बैठक से पहले हरियाणा स्कीम की एक बैठक हुई है। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा का स्वागत है, लेकिन एमएसपी और किसानों के खिलाफ दर्ज केस पर कोई बात नहीं की गई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि एसकेएम की बैठक में इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
