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नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जाति आधारित गणना को रोकने संबंधित सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य अब जारी रहेगा।
पटना उच्च न्यायालय के फैसले का कई दलों ने स्वागत किया है। राजद के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि ‘‘हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त होंगे। इससे अति-पिछड़े, पिछड़े तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।’’
उन्होंने आगे लिखा कि ‘‘हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जातीय गणना करवाए। ओबीसी प्रधानमंत्री होने का झूठा दंभ भरने वाले देश की बहुसंख्यक पिछड़ी और गरीब आबादी की जातीय गणना क्यों नहीं कराना चाहते ?’’
जदयू के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यह फैसला दूसरे प्रदेशों के लिए भी नजीर बनेगा। पटना उच्च न्यायालय ने गणना को रोकने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर गणना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य देश में नजीर पेश करेगा।
