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फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो) कमजोर लोगों के अवैध कब्जे को तुरंत ही हटाने वाली नगर पालिका प्रभावशाली एवं पूर्व चेयरमैन सत्यमोहन पांडे के अतिक्रमण को हटाने में टाल मटोल कर रही है। नाराज मोहल्ले वालों ने पक्षपात करने वाले दोषी अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। नगलादीना रेलवे स्टेशन रोड फतेहगढ़ निवासी लगभग डेढ़ दर्जन नागरिकों द्वारा 7 सितम्बर 24 को संदर्भ संख्या 30083224001252 पर संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस तहसील सदर में शिकायत की।
शिकायत पर सत्यमोहन पांडे व उसके पुत्र राजीव संजीव व संदीप द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को राजस्व कर्मियों व नगर पालिका कर्मियों द्वारा अवैध अतिक्रमण के रूप में लाल रंग से निशान लगाकर चिन्हित किया गया। 7 दिन में अतिक्रमण स्वयं न हटाने पर नोटिस आदि कार्यवाही कर बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने का आश्वासन देकर शिकायत का गलत ढंग से निस्तारण कर दिया गया।
जनसुनवाई पोर्टल पर 3 अक्टूबर 24 को सन्दर्भ संख्या 40015924014538 पर चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के लिए दर्ज कराई गई शिकायत पर लगभग दो सप्ताह बाद अधिशासी अधिकारी नगर पालिका फर्रुखाबाद द्वारा अतिक्रमण स्थाई प्रकृति का बताते हुए मजिस्ट्रेट नामित होने व पुलिस बल के साथ त्यौहार के बाद अतिक्रमण हटाने की आख्या लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। जबकि इतने दिनों में मजिस्ट्रेट नामित करवा कर पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाकर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा सकता था।
10 अक्टूबर 24 को संदर्भ संख्या 20015924011667 पर जिलाधिकारी को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के दिए गए प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर मजिस्ट्रेट को कार्यवाही हेतु आदेश दिया। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा शनि कनौजिया नायब तहसीलदार सदर को मजिस्ट्रेट नामित किया गया। इस पर अधिशासी अधिकारी ने दिनांक 6.11. 24 की तिथि नियत कर प्रश्नगत स्थल से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने की आख्या लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया। अतिक्रमण हटाने की नियत तिथि पर भी कोई कार्यवाही अधिशासी अधिकारी द्वारा नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि अधिशासी अधिकारी प्रकरण को लगातार टालना चाह रहे है। अधिशासी अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री के अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अविलंब करने के आदेश व शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के आदेश का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है इससे जनमानस में अधिशासी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न करने के लिए भारी धनराशि वसूलने की चर्चा सत्य प्रतीत होती है। मोहल्ले वालों ने मुख्यमंत्री से फरियाद की है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अविलंब हटाने के आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु चिन्हित अतिक्रमण अविलंब हटाया जाना आवश्यक है। पूर्व की भांति शिकायत को सिर्फ आश्वासन देकर निस्तारण करने के बजाय अतिक्रमण हटाकर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। शिकायत पर अविलंब कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने में हीलाहवाली कर प्रकरण को लगातार टाल रहे अधिकारी व कर्मचारियों की जांच करा कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देने के साथ-साथ अविलंब अतिक्रमण हटाने के आदेश देने की मांग की की गई है।
