Awajnews
Related Articles
लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों समेत लगभग 8 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार इन कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोत्तरी की तैयारी कर रही है। बता दें कि हाल ही में यूपी सरकार ने शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का शासनादेश जारी किया जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब मानदेय में बढ़ोतरी कर योगी सरकार इन कर्मचारियों को दूसरी बड़ी सौगात देने जा रही है।
वित्त विभाग की तरफ से मिली मंजूरी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गो के कर्मचारियों को एक समान 17 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस श्रेणी के सभी कर्मचारियों के परिवार का भरण-पोषण उचित प्रकार से हो सके। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास कराने की तैयारी है।
केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर मानदेय देने का फैसला
गौरतलब है कि योगी सरकार ने सभी विभागों में तैनात संविदाकर्मियों से लेकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का फैसला किया किया था। वर्तमान में शिक्षामित्रों को प्रतिमाह दस हजार और अनुदेशकों को नौ हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। अकुशल श्रमिक को 10,701 रुपये, अर्धकुशल को हर माह 11,772 रुपये और कुशल श्रमिक को हर माह 13,186 रुपये मिलता है।
शिक्षामित्र, अनुदेशक सहित लगभग 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यूपी कैबिनेट में अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो शिक्षामित्र, अनुदेशक सहित लगभग आठ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। लगभग 1.20 लाख संविदाकर्मी, 3 हजार दैनिक वेतनभोगी, लगभग 1,43,450 शिक्षामित्र और लगभग 25,223 अनुदेशक को इस प्रस्ताव से बड़ी राहत मिल सकेगी।
