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बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज। (आवाज न्यूज ब्यूरो) आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट में एमएसएमई ( सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ) के लिए लोन गारंटर लिमिट दुगनी लेकिन जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।
जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को व्यापारी आयुष्मान कार्ड, व्यापारी पेंशन, विद्युत यूनिटों में विशेष छूट, जीएसटी विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना बीमा की राशि को ना बढ़ाये से एवं व्यापारियों की मांगों को केंद्र सरकार द्वारा बजट में अनदेखा किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
यह प्रतिक्रिया भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कन्नौज के जिला अध्यक्ष राज शर्मा द्वारा आज हुए बजट पर चर्चा के दौरान ब्यक्त की गई एमएसएमई के लिए लोन गारंटर लिमिट पहले 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होने से देश में रोजगार के नए अबसरों क़ो मिलने में सहायता मिलेगी। शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया
आगे राज शर्मा जिला अध्यक्ष ने बताया कि है बजट मिडिल क्लास, एवं किसानों और मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए मिला-जुला राहत भरा बजट है, सरकार द्वारा इनकम टैक्स पर जो राहत दी गई है आयकर विभाग, मे मिडिल क्लास एवं उच्च वर्ग के आयकर दाताओं को बड़ी राहत दिए जाने एवं बरिष्ठ नागरिकों को भी टीडीएस में 50000 से बढ़कर ₹100000 तक की सीमा बढ़ाई गई है जो सभी के लिए स्वागत योग निर्णय है
सूक्ष्म उद्योगों के लिए ₹500000 की लिमिट वाले कस्टमाइजड क्रेडिट कार्ड जारी करना अच्छा निर्णय है / पहली बार महिला उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ तक का टर्म लोन मिलने से महिलाओं में उद्यम लगाने मैं दिक्कत नहीं आएगी, अब महिलाएं भी अपने उद्योगों को बढ़ाकर देश की प्रगति में अपना योगदान देने का कार्य करेगी, जिससे महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर में वृद्धि होगी, पर्यटन स्थलों को विकसित करना राजस्व बढ़ने की उम्मीद, नए निवेश के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहन देना, किसानो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषि सुधार की योजना से देश में नए रोजगारएवं अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है, लेकिन पंजीकृत व्यापारियों की मांगों को बजट में न शामिल करना सरकार की सबसे बड़ी भू
