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भारत में अधिकांश महिलाओं को न तो सामाजिक सुरक्षा और न ही नौकरी की सुरक्षा। आमतौर पर महिलाओं को कम-कौशल और कम वेतन वाले काम में लगाया जाता है। कौशल कार्यक्रमों में जीवन कौशल, संचार क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को एकीकृत करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक समर्थन, प्रासंगिक कौशल, गारंटीकृत नौकरियों और कम बाधाओं के लिए महिला-केंद्रित समूह और महिलाओं के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने और भारत की प्रगति में योगदान करने के लिए एक सुलभ प्रवेश द्वार तैयार करना चाहिए।
-सत्यवान ‘सौरभ’
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन इस बात पर जोर देता है कि महिलाएं जनसांख्यिकीय लाभांश का आधा हिस्सा हैं और महिला कौशल देश की श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की कुंजी हो सकती है। आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों के लिए 56.8% की तुलना में महिला श्रम बल की भागीदारी 16.9% है; इसलिए स्किलिंग को एक समाधान के रूप में आगे बढ़ाया गया है। महिलाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करना पुरुषों को कुशल बनाने की तुलना में कहीं अधिक बड़ी चुनौती है। भारत में अधिकांश महिलाओं को न तो सामाजिक सुरक्षा और न ही नौकरी की सुरक्षा। आमतौर पर महिलाओं को कम-कौशल और कम वेतन वाले काम में लगाया जाता है।
भारत में, पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों का उच्च प्रतिशत अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसमे से 94 प्रतिशत महिला श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं। अधिक अनौपचारिकता नए कौशल हासिल करने कि कमी की ओर ले जाती है, नए रोजगार सृजित नहीं होते, जिससे कार्यबल को नुकसान झलना पड़ता है। महिला कार्यबल के मामले में, व्यापक अनौपचारिकता को अन्य चुनौतियों में जोड़ा जाता है जो उन्हें काम में भाग लेने से रोकती हैं – जैसे परिवार और देखभाल करने का बोझ, प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड और गतिशीलता पर सीमाएं। हम देखते है कि कौशल प्रशिक्षण में भी अपरिहार्य लिंग अंतर दिखाई देता है।
इन सब के बावजूद महिला कौशल के लिए सरकार की पहल का परिणाम है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान दो योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं; शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस)। इनके साथ-साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और पीएमकेवीवाई के तहत करीब 50 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं।
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना अपने तीसरे चरण में है और इस दौरान करोड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना का लक्ष्य अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। यह पीएमकेवीवाई जैसी कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के लिए एक सहायक कार्यक्रम है। भारत में, 4 में से 3 महिलाएं काम नहीं करती हैं, हालांकि साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है। क्या कौशल, जीवन और सीखने का समर्थन और नौकरियों की गारंटी इसे बदल सकती है?
राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) कौशल और नियुक्ति के लिए शिक्षुता मॉडल का अनुसरण करती है। 2020 में क्वांटम हब द्वारा मूल्यांकन में कहा गया है कि एनएपीएस महिला प्रशिक्षुओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है, जैसे कार्यस्थल पर सुरक्षा, या उन्हें लिंग-अनुकूल बुनियादी ढांचा प्रदान करना। जन शिक्षण संस्थान खासकर गैर-साक्षर और स्कूल छोड़ने वालों, विशेषकर महिलाओं को कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है।
भारत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और महिलाओं के काम की धारणाओं पर आधारित हैं, जो ज्यादातर घर से संबंधित कार्यों और देखभाल करने तक ही सीमित हैं। उदाहरण के लिए, पीएमकेवीवाई के तहत महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम परिधान, सौंदर्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं – यह महिलाओं को अधिक लाभकारी क्षेत्रों से दूर रखता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान केवल 21 पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जबकि सामान्य आईटीआई, जहां पुरुष प्रधान हैं, 153 पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। कौशल प्रशिक्षण में विविधता की यह कमी नौकरी बाजार के लिंग अलगाव को दर्शाती है।
मगर देश के कई एनजीओ महिलाओं को नौकरियों में प्रशिक्षित करते हैं जो रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद करते हैं, इस प्रकार उन्हें पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान आजीविका तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे वे पारंपरिक रूप से उन्हें सौंपी गई नौकरियों (जैसे घरेलू सेवा और देखभाल) की तुलना में अधिक कमाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए आजाद फाउंडेशन की वीमेन ऑन व्हील्स, जहां महिलाओं को पेशेवर ड्राइविंग में प्रशिक्षित किया जाता है और गुजरात में निर्माण श्रमिकों के लिए स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) कर्मिका स्कूल।
कौशल के लिए रणनीति में स्थानीय स्वयं सहायता समूह का उपयोग करना शामिल है ताकि सहायक परिवारों के साथ महिला श्रमिकों की पहचान की जा सके और इन महिलाओं को प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जा सके ताकि उन्हें कौशल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्किलिंग को डिजिटल युग के परिवर्तनों से निपटने की जरूरत है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए समावेशी डिजिटल कौशल के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी आगे का रास्ता हो सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी में, डिजिटल कौशल में 100,000 से अधिक अयोग्य महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं। एसएपी इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने प्रौद्योगिकी से संबंधित करियर के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, अयोग्य समुदायों की 62,000 महिला छात्रों के लिए एक संयुक्त कौशल कार्यक्रम ‘टेक सक्षम’ शुरू किया है।
आज देश को कौशल कार्यक्रमों में जीवन कौशल, जैसे संचार क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को एकीकृत करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक समर्थन, प्रासंगिक कौशल, गारंटीकृत नौकरियों और कम बाधाओं के लिए महिला-केंद्रित समूह और महिलाओं के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने और भारत की प्रगति में योगदान करने के लिए एक सुलभ प्रवेश द्वार तैयार करना चाहिए।
जब तक महिला श्रम को केंद्रित समर्थन नहीं दिया जाता, तब तक अकेले साक्षरता के लाभकारी रोजगार में तब्दील होने की संभावना नहीं है। हमें सामाजिक-आर्थिक समर्थन, प्रासंगिक कौशल, गारंटीकृत नौकरियों और महिलाओं के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए एक सुलभ प्रवेश द्वार बनाने, भारत की प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान देने वाली महिला-केंद्रित सक्षमता पहलों का एक गुलदस्ता चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक वित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए कई मोर्चों पर मजबूत प्रयासों की आवश्यकता है।