Awajnews
Related Articles
‘‘आरक्षण खत्म करने की है मोदी की गारंटी’’
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ के जरिये 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के केंद्र के फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर खुलेआम एस,एसटी एंव ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस सांसद ने रविवार को एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एस,एसटी एंव ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।
राहुल गांधी ने आगे लिखा, मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है. यह न्च्ैब् की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है।
पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए नेता विपक्ष ने कहा, चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का ‘इंडिया’ गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण’ आरक्षण खत्म करने की ‘मोदी की गारंटी’ है।
45 विशेषज्ञ किए जाएंगे नियुक्त
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और अन्य ‘ग्रुप ए’ सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं।
