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‘‘चुनाव आयोग के आदेश की पुलिस ने उडाई धज्जियां,पुलिस ने मतदाताओं के चेक किए वोटर कार्ड और उन्हें वोट डालने से रोका।’’
लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आज बुधवार (20 नवंबर) को मतदान जारी है। इन सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। साथ ही वोटिंग के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि इस बार राज्य के तमाम दलों के उपचुनाव लड़ने की वजह से कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से यूपी में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान चुनाव आयोग ने यूपी के कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं इन पुलिस अधिकारियों पर आरोप थे कि इन्होंने वोट डालने जा रहे मतदाताओं के वोटर कार्ड चेक किए और उन्हें वोट डालने से रोका।
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सपा पार्टी की शिकायत पर यूपी के पुलिस अधिकारियों को पहले ही आदेश दे रखा था कि वो वोटरों के आईडी कार्ड चेक नहीं करेंगे। वैसे भी ये अधिकार चुनाव प्रक्रिया में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों का होता है, न कि पुलिस अधिकारियों या जवानों का। आपको बता दें कि जांच के बाद इस मामले में एक सब-इंस्पेक्टर, दो हेड कांस्टेबल और दो महिला कांस्टेबल को चुनाव ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। एक और मामले में पुलिस कर्मियों के और मतदान केंद्र में प्रवेश करने को लेकर मिली शिकायत के बात हुई जांच में पता चला कि वह मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन के बारे में पूछताछ करने के लिए बूथ में प्रवेश किया था। हालांकि यह चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के खिलाफ है, इसलिए दोषी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने मतदान करने जाते मतदाताओं के पहचान पत्र जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कानपुर के सीसामऊ में मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर उन्हें वोट डालने से रोकते हुए वापस भेजने का वीडीओ मिलने के बाद आयोग ने सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर को तत्काल निलंबित कर जांच और पूछताछ शुरू कर दी है। आगे की जांच जारी है।
आयोग का स्पष्ट आदेश है कि पुलिस किसी भी किस्म से मतदाताओं की जांच या तस्दीक नहीं करेगी। ये अधिकार आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव टीम यानी मतदान पार्टी और उम्मीदवारों के एजेंट का है। यूपी उपचुनाव के दौरान कुछ समुदायों को मतदान से रोके जाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है।
