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बैठक में तालाबो पर कब्जे और अतिक्रमण अभियान की भी हुई समीक्षा
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यो एवं वसूली व कर करेत्तर की आयोजित समीक्षा बैठक में कहा है कि शासन की मन्शानुरूप लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली निर्धारित समय से की जाए। उन्होंने कहा कि वसूली का कार्य अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर होना चाहिए तथा राजस्व वसूली के कार्यो में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। लापरवाही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली के कार्य मे तिर्वा, समधन, सोरिख की नगर निकायों द्वारा वसूली का फीडबैक सन्तोषजनक न मिलने पर चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सबरजिस्ट्रार अपने विभगीय कार्यो में रुचि लाये। स्टैम्प एवं निबंधन में राजस्व वसूली की प्रगति दिखनी चाहिए। आबकारी विभाग मण्डल में पांचवें स्थान होने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष सौ प्रतिशत रिजल्ट आना चाहिए। इसी कड़ी में परिवहन विभाग मण्डल में तीसरे स्थान पर होने पर जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर पर कितनी वसूली शेष है उसपर त्वरित कार्यवाही की जाए। विधुत देय के सम्बन्ध में 54 करोड़ 86 लाख का बकाया में से एक करोड़ 70 लाख की ही वसूली होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट की। बताया गया कि तहसील स्तर पर वसूली की फीडिंग नही हो रही है।
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदार को निर्देश दिए कि फीडिंग का कार्य नियमित पोर्टल पर देखा जाए। उन्होंने तहसील स्तर पर विधुत देय वसूली हेतु प्रति तहसील स्तर पर एक-एक करोड़ का बकाया विधुत देय वसूल करने का लक्ष्य दिया। इसी कड़ी में उन्होंने वादों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने तालाबों की शुद्ध रिपोर्ट प्रमाणित करते हुए इसी माह की 15 तारीख को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि उक्त की सही सूचनाएं उपलब्ध कराते समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि कौनसा तालाब कब्जा मुक्त है और कौनसे तालाब पर अतिक्रमण कर रखा गया है। इसके साथ ही तालाबो के छोटे बड़े आकार आदि की भी सूचनायें होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने घर-घर पेय जल योजना के अंतर्गत जहाँ पर पेय जल हेतु टँकी निर्माण के लिए ज़मीन उपलब्ध नही कराई गई है वहां पर यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए। कहा है कि निर्विवाद वरासत का प्रकरण समय से निस्तारित होना चाहिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
