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सरकार को आलोचना को सिरे से खारिज करने के बजाय सुनना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने के सुझावों पर एक विचारशील और सम्मानजनक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। प्रेस और न्यायपालिका जिन्हें लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में माना जाता है, को किसी भी कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। वैकल्पिक विकल्प के बिना, मनमानी शक्ति पर रोक लगाने के चुनाव का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांत भारत की पहचान के मूल हैं। हमें अपने लोकतंत्र के स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को मजबूत करके उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है।
प्रेस पर बढ़ते हमले और न्यायिक स्वायत्तता के क्षरण से लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक छवि को खतरा है। दुनिया भर में लोकतंत्र पीछे हट रहा है। 21वीं सदी में कई लोकतंत्र लोकतंत्र के सिद्धांतों की अवहेलना करते रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, राज्य के अन्य सार्वजनिक संस्थानों की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का अक्सर उल्लंघन किया जाता है। उदाहरण के लिए, कई विश्व नेताओं जैसे व्लादिमीर पुतिन (रूस), रेसेप तईप एर्दोआन (तुर्की), ट्रम्प (यूएसए) ने सत्ता बनाए रखने के लिए इन्हीं संस्थानों पर एक निरंतर, हमले की शुरुआत की थी। पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों, फ्रीडम हाउस (यूएस) और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (स्वीडन) ने भारत की लोकतांत्रिक रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया।
संप्रभु शक्ति पर पहली बार संस्थागत जांच इंग्लैंड में शानदार क्रांति के माध्यम से प्रदान की गई थी। इससे संसद की स्थापना हुई और इंग्लैंड पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में स्थानांतरित हो गया।
बाद में, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति ने अपने नागरिकों को अपरिहार्य अधिकारों का आश्वासन दिया। हालाँकि, उपनिवेशवाद के युग में, महिलाओं के साथ-साथ नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का बहिष्कार 1950 के दशक तक जारी रहा। 1950 के दशक के बाद सार्वभौमिक मताधिकार चुनावों का संस्थानीकरण, सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक जाँच, स्वतंत्र न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार, सरकारी कार्यों की जांच करने के लिए अधिकार प्राप्त प्रेस जैसे उपायों से लोकतंत्र मजबूत हुआ।
अंत में, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत संघ के पतन के कारण, कई सत्तावादी देशों को चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे दुनिया के अधिकांश देशों में उदार लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। भारत की लोकतांत्रिक रेटिंग को डाउनग्रेड क्यों किया गया? फ्रीडम हाउस और वी-डेम बहुआयामी ढांचा दोनों ही प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को काफी महत्व देते हैं। इन संस्थागत जांच और संतुलन को कम करने के बारे में चिंताओं ने दोनों संस्थानों को अपने सूचकांक पर भारत के स्कोर को कम करने के लिए प्रेरित किया। भारत में कमजोर लोकतंत्र क्वाड या डी-10 का पूर्ण सदस्य बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के दावे को भी कमजोर करेगा।
ऐसे में क्या किये जाने की आवश्यकता है? सबसे पहले, सरकार को आलोचना को सिरे से खारिज करने के बजाय सुनना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने के सुझावों पर एक विचारशील और सम्मानजनक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। दूसरा, प्रेस और न्यायपालिका जिन्हें लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में माना जाता है, को किसी भी कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। तीसरा, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। वैकल्पिक विकल्प के बिना, मनमानी शक्ति पर रोक लगाने के चुनाव का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांत भारत की पहचान के मूल हैं। हमें अपने लोकतंत्र के स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को मजबूत करके उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है।
लोकतंत्र के चार स्तंभों के प्रति आम आदमी के विश्वास और सम्मान ने पिछले सात वर्षों में एक गंभीर चोट की है। भारत को अपनी छवि में बदलने की अपनी हड़बड़ी में लोकतंत्र और सामाजिक ताने-बाने की इमारत को नष्ट कर रहे हैं, यह महसूस किए बिना कि हम सभी भी दफन हो जाएंगे। राजनेता केवल चुनाव के बारे में चिंतित हैं, बाबू “सही” पोस्टिंग के बारे में हैं और कुछ न्यायाधीश “माई लॉर्ड” के बजाय “योर ऑनर” कहे जाने पर नाराज हैं। आज आम आदमी को यह महसूस करना होगा कि आखिरकार वह राष्ट्र की नियति को गढ़ता है। लोग अपनी मनचाही सरकार चुनते हैं लेकिन उन्हें वह सरकार मिलती है जिसके वे हकदार होते हैं।
हमें कैसे आकलन करना चाहिए कि क्या हम भारत में लोकतांत्रिक प्रथा का क्षरण देख रहे हैं – जिसे राजनीतिक वैज्ञानिक ‘लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग’ कहते हैं? यदि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। राज्य की संस्थाएं, जो लोकतांत्रिक राजनीतिक अभिनेताओं के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए, का उपयोग सत्तारूढ़ दल की सेवा में किया रहा है। विपक्ष को कमजोर करने या दबाने के लिए राज्य संस्थानों का उपयोग इन सिद्धांतों के सीधे उल्लंघन में है – जो लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी खतरा है। हिंदू राष्ट्रवाद की आड़ में, भारत ने अपनी आबादी के बीच अलोकतांत्रिक प्राथमिकताओं में तेजी से वृद्धि देखी है। जनमत के इस संगम और राज्य की संस्थाओं को अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करने के इच्छुक एक शासी दल ने भारत में गंभीर लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग का भूत खड़ा कर दिया है।
