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सचिव, मंडी समिति के बैठक में अनुपस्थित होने पर विभागीय कार्यवाही के निर्देश
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में राजस्व व कर-करेत्तर कार्यो की समीक्षा बैठक सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रवर्तन विभागों जैसे आबकारी विभाग, परिवहन विभाग ,खनन विभाग ,आपूर्ति विभाग, मंडी निरीक्षक को चेक लिस्ट बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग,स्टांप शुल्क व नगरीय निकाय शुल्क/ करो में प्रगति लाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलों के आर के वसूली के साथ-साथ,विद्युत व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के पॉच बड़े-बड़े बकायेदारों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।अवैध मिट्टी /बालू खनन में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने हेतु खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों,मुकदमों को निस्तारण कराए अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कहा कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाये। कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये तत्काल लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, तालाब, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वृक्षारोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों आदि से हटाये गये अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर विस्तार से चर्चा की।
जिलाधिकारी ने आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, रिट याचिकायें, खतौनी अशं निर्धारण की कार्यवाही, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला, एंटी भू माफिया जैसे कार्यों पर अब तक किये गये कार्यों की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए। कर करेतर की वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति के सम्बन्ध में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, ऊर्जा विभाग, नगर विकास, वन विभाग, खनन, कृषि विपणन/मण्डी समिति, बाट माप, सिंचाई विभाग के वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित समय में राजस्व की वसूली पूरी करने के निर्देश दिये गये है। विविध देयों की वसूली का तुलनात्मक विमर्श किया गया।
इससे पूर्व जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था/अभियोजन समिति की बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि जनपद न्यायालयो या अन्य दूसरे न्यायालयों में लम्बित प्रकरणो को अधिक से अधिक निस्तारण कराया जाय। जो वाद बहस के योग्य हो उसमें बहस तथा जिसमें बहस हो चुका हो उसमें कार्यवाही कराया जाय। उन्होने प्रकरणो में गवाहो की उपस्थिति पर भी बल दिया।
जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। मुकदमों में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए। महिलाओं से संबधित हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। बैठक में प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण के लिए मारे गए छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गए मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम केतहत कार्रवाई, श्रम विभाग से संबधित विवरण पत्र मिशन शक्ति से सम्बन्धित मामले पाक्सों एक्ट, जुवैनाइल एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साईज एक्ट आदि पर गहन समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक,अपर जिलाधिकारी (विo/राo), ज्वॉइट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर, समस्त डिप्टी कलेक्टर, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, प्रभागीय वनाधिकारी, एआरटीओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।
