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(राजनीति में धर्म आधारित लामबंदी साम्प्रदायिकता को दे रही चिंगारी, सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को रोजमर्रा की जिंदगी में काउंटर करने की जरूरत।)
साम्प्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक थी और अब भी है। सांप्रदायिकता विभिन्न रूप ले सकती है जैसे बहुसंख्यक प्रभुत्व, धार्मिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, और धार्मिक रेखाओं के साथ राजनीतिक लामबंदी। साम्प्रदायिक सोच अक्सर अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज की ओर ले जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं को इस चुनौती के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य मॉडल को चुना। इसके अलावा सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और प्रचार को रोजमर्रा की जिंदगी में काउंटर करने की जरूरत है और राजनीति के क्षेत्र में धर्म आधारित लामबंदी का मुकाबला करने की जरूरत है।
-डॉ. सत्यवान सौरभ
साम्प्रदायिकता इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज धार्मिक समुदायों में बंटा हुआ है, जिनके हित न केवल भिन्न हैं, बल्कि एक-दूसरे के विरोधी भी हैं। यह धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। हालाँकि, सांप्रदायिकता राजनीति के बारे में है, धर्म के बारे में नहीं। हालांकि सांप्रदायिकतावादी धर्म के साथ गहनता से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत आस्था और सांप्रदायिकता के बीच कोई जरूरी संबंध नहीं है। साम्प्रदायिकता की विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसका दावा है कि धार्मिक पहचान बाकी सभी चीजों से ऊपर है। भारत में साम्प्रदायिकता के बने रहने के लिए उत्तरदायी कारक केवल एक नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर देखे तो अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करके राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप दो समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और यह माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के जारी रहने के दौरान ही हिंदू-मुस्लिम विभाजन हुआ। भारत का विभाजन इसी नीति का अंतिम परिणाम था।
आज़ादी के बाद बनी रही सामाजिक-आर्थिक असमानता की खाई गहरी होती गई और जीवन की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता के प्रयोजन के लिए बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच आंतरिक तनाव और तनाव भी सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देता है। बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोजगारी लोगों में निराशा की भावना पैदा करती है। दोनों समुदायों के बेरोजगार युवाओं को धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा आसानी से फंसाया जा सकता है और उनके द्वारा सांप्रदायिक दंगों के लिए उपयोग किया जाता है। कट्टरवाद और सांप्रदायिकता में कुछ वैचारिक तत्व समान हैं। दोनों राजनीति और राज्य से धर्म को अलग करने की अवधारणा पर हमला करते हैं। दोनों ही सभी धर्मों में समान सत्य की अवधारणा के विरोधी हैं। यह धार्मिक समरसता और सहिष्णुता की अवधारणा के विरुद्ध है। राजनीति का साम्प्रदायिकीकरण होने से भारत में चुनावी राजनीति अधिक खर्चीली और प्रतिस्पर्धी हो गई है। राजनीतिक दल चुनावी जीत के लिए उचित या गलत किसी भी साधन का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। यहां तक कि वे साम्प्रदायिक तनाव भी पैदा करते हैं और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए, एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का साम्प्रदायिकीकरण, भारत में साम्प्रदायिकता के विकास को समर्थन दे रहा है।
सांप्रदायिक विचारधाराओं, विभिन्न समुदायों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को फैलाने में मीडिया की भूमिका काफी शक्तिशाली रही। लगभग हर बड़े साम्प्रदायिक दंगे में मीडिया द्वारा समर्थित अफवाहें भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए: 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे इस बात का एक प्रमुख उदाहरण हैं कि सांप्रदायिक तनाव के दौरान सोशल मीडिया कैसे सक्रिय भूमिका निभा सकता है।साम्प्रदायिकता की समस्या को और भी बदतर बनाने में राज्येत्तर तत्वों समेत बाहरी तत्वों का हाथ है। उनका मकसद अस्थिरता का माहौल बनाना और अल्पसंख्यक समुदाय की सहानुभूति हासिल करना है। सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करने के लिए आज देश को मूल्य आधारित शिक्षा की अहम जरूरत है। शिक्षा के माध्यम से करुणा, धर्मनिरपेक्षता, शांति, अहिंसा और मानवतावाद जैसे मूल्यों को प्रदान करने और समाज में वैज्ञानिक सोच का निर्माण करने पर जोर दिया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार वक्त की मांग है; विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न आपराधिक न्याय प्रणाली की अक्सर आलोचना की जाती रही है।
पुलिस प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार के लिए उपाय किए जाने चाहिए और समय पर न्याय दिलाने के लिए विशेष जांच और अभियोजन एजेंसियों की स्थापना की जानी चाहिए।
वैचारिक पूर्वाग्रह को दूर करना ऐसे समय फायदेमंद रहता है और न्यूज चैनल लोगों के विचारों और मानसिकता को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए जब वे एक समुदाय या धर्म के प्रति पक्षपाती होते हैं, तो इससे उन न्यूज चैनलों को देखने वाले लोगों के दृष्टिकोण में पूर्वाग्रह विकसित हो सकते हैं। इसलिए मीडिया को दर्शकों के सामने संतुलित राय पेश करने पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन को सुगम बनाने के लिए त्योहारों, उत्सवों और सामाजिक समारोहों की व्यवस्था करके विभिन्न संस्कृतियों को समझने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। धर्म के आधार पर यहूदी बस्ती और भौगोलिक अलगाव को रोकना, अंतर-धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देना आदि को लिया जाना चाहिए। सांप्रदायिक जागरूकता पैदा करने में नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठन सांप्रदायिक जागरूकता पैदा करने, मजबूत सामुदायिक संबंध बनाने और सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों को विकसित करने के लिए सरकार के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। अतीत की विरासत का प्रसारण कर के देशवासियों को इतिहास के उन गौरवमयी क्षणों की याद दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिनमें राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए हिन्दू, मुस्लिम और सिक्ख एक साथ थे। इसके अलावा, लोगों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि भारत की विविधता ने देश के लिए एकता के स्रोत के रूप में कैसे काम किया है।
समान नागरिक संहिता को सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्धारित किया गया है। यूसीसी के बिना, यह देखा गया है कि प्रत्येक समुदाय के अलग और परस्पर विरोधी हित हैं। इसे लागू करने से धार्मिक मतभेदों को कम करने में मदद मिल सकती है। साम्प्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक थी और अब भी है। सांप्रदायिकता विभिन्न रूप ले सकती है जैसे बहुसंख्यक प्रभुत्व, धार्मिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, और धार्मिक रेखाओं के साथ राजनीतिक लामबंदी। साम्प्रदायिक सोच अक्सर अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज की ओर ले जाती है।हमारे संविधान निर्माताओं को इस चुनौती के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य मॉडल को चुना। इसके अलावा सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और प्रचार को रोजमर्रा की जिंदगी में काउंटर करने की जरूरत है और राजनीति के क्षेत्र में धर्म आधारित लामबंदी का मुकाबला करने की जरूरत है।
