मुफ्त बिजली सहित युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां,अरविंद केजरीवाल की 10 चुनावी गारंटियां

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो)  दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ‘केजरीवाल की गारंटी’ की घोषणा करते हुए केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर भारतीय जमीन को चीनी कब्जे से मुक्त कराने समेत 10 कार्य गिनाए और कहा कि इन्हें युद्ध स्तर पर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का मुकाबला करने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ गठबंधन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम समेत कई अन्य दल शामिल हैं।
केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड
अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होने के एक दिन बाद केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि ‘इंडिया’ गठबंधन अगली सरकार बनाएगा और उनकी पार्टी आप इसका हिस्सा होगी। रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि लोगों को ‘मोदी की गारंटी’ और ‘केजरीवाल की गारंटी’ के बीच चुनाव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी एक ‘‘ब्रांड’’ है। अपनी गारंटी की घोषणा पर आप नेता ने कहा, मैंने इसके बारे में अपने ‘इंडिया’ गठबंधन के साझेदारों से चर्चा नहीं की है। मैं इन गारंटी को पूरा करने के लिए अपने ‘इंडिया’ गठबंधन के साझेदारों पर दबाव डालूंगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की
केजरीवाल ने कहा कि आप ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की अपनी गारंटी पूरी की है जबकि ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की है।’’ ‘केजरीवाल की गारंटी’ पर उन्होंने कहा कि चैबीसों घंटे बिजली आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं तथा हर साल युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां सृजित करना इसका हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, हमने पंजाब और दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर काम किया। हम पूरे देश में यह कर सकते हैं। देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। हम देशभर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराएंगे।
अग्निवीर योजना होगी बंद, राष्ट्र सर्वोपरि हमारी गारंटी
मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना बंद करने का भी वादा किया और कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्र सर्वोपरि हमारी गारंटी है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा जमा लिया और हम इसे उनके कब्जे से मुक्त कराएंगे।
बीजेपी की वाशिंग मशीन को सार्वजनिक रूप से नष्ट करेंगे
केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने अपनी पार्टी में सभी भ्रष्ट लोगों को शामिल कर लिया है। भाजपा की वाशिंग मशीन को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। हम देश में निर्बाध व्यापार और कारोबार के लिए एक व्यवस्था लेकर आएंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी थी।

जानिए केजरीवाल की 10 चुनावी गारंटी

  1. मुफ्त बिजली
    पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कहीं पावर कट नहीं लगेगा। पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे।
  2. शिक्षा
    हर गाँव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनायेंगे। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा।
  3. स्वास्थ्य
    हर गाँव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनायेंगे। हर जिले में शानदार मल्टी-स्पेशियेलिटी सरकारी अस्पताल बनायेंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे।
  4. राष्ट्र सर्वोपरि
    चीन द्वारा अवैध तरीके से कब्जा की भारत की जमीन वापिस लाने के लिए सेना को जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।
  5. देश के जवान
    अग्निवीर योजना को बंद करके सारी सैन्य भर्तियाँ पुरानी प्रक्रिया की तहत किया जाएगा। अभी तक भर्ती किए गये सभी अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा।
  6. देश के किसान
    किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उन्हें फसलों के पूरे दाम दिलवायेंगे।
  7. प्रजातंत्र
    दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवायेंगे।
  8. बेरोजगारी
    बेरोजगारी को व्यवस्थागत तरीके से दूर किया जायेगा। अगले एक वर्ष में 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।
  9. भ्रष्टाचार
    बीजेपी की वाशिंग मशीन का विनाश किया जाएगा। ईमानदारों को जेल भेजने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब की तरह भ्रष्टाचार पर सही मायने में प्रहार किया जाएगा।
  10. व्यापार
    जीएसटी का आतंक (टैक्स टेररिज्म) खत्म किया जाएगा। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। व्यापार और उद्योग को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सभी कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सरलीकरण किया जाएगा।

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